मालमत्ता करवाढीचा पुनर्विचार करा अन्यथा ठाणे पालिकेवर धडक देऊ, शिवसेनेचा आयुक्तांना इशारा

कचऱ्याचा प्रश्न, दररोजची वाहतूककोंडी, जागोजागी पडलेले खड्डे यांसह अनेक समस्यांना ठाणेकरांना रोज सामोरे जावे लागत आहे. सर्वसामान्यांना सुविधा पुरवण्यात प्रशासन सणशेल अपयशी ठरले असतानाच आता ठाणेकरांच्या माथी १२ टक्के मालमत्ताकर सत्ताधाऱ्यांनी लादला आहे तर वाणिज्य मालमत्ताकरही २० टक्क्यांनी वाढवल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. मालमत्ता करवाढीचा त्वरित पुनर्विचार करावा अन्यथा ठाणे महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व माजी खासदार राजन विचारे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ठाणे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांची भेट घेतली. तसेच त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदनदेखील दिले. महासभेत मालमत्ताकराच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावावर सभागृहात अपेक्षित चर्चा होणे गरजेचे असताना बहुमतातल्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी विषय मंजूर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणती करवाढ किंवा दरवाढ होणार नाही, असा विश्वास पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ठाणेकरांना दिला होता तरीदेखील मालमत्ताकरात वाढ केली, असा संतप्त सवाल राजन विचारे यांनी केला आहे. यावेळी ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे, नगरसेवक शहाजी खुस्पे, महिला जिल्हा संघटक रेखा खोपकर, शहर संघटक प्रमिला भांगे, विभाग संघटक राजश्री सुर्वे, संगीता साळवी, अनुजा पिंजारी, राजेंद्र महाडिक, विभागप्रमुख राजीव शिरोडकर, रमेश शिर्के, राजू मोरे, स्वप्नील शिरकर, कंदन घोसाळकर आदी उपस्थित होते.

आधी थकबाकी वसूल करा

शहर विकास, पाणीपुरवठा, जाहिरात विभाग तसेच एलबीटीसारख्या विविध विभागांकडील अंदाजे १२०० ते १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होणे बाकी आहे. नवीन मालमत्ताकर लादला तर फक्त १४० कोटी तिजोरीत येणार आहेत. त्याकरिता तुम्ही ठाणेकरांना वेठीस का धरता, असा प्रश्न विचारे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना केला. २५६ कोटी ६ लाख ७६ हजार प्रलंबित असलेली मालमत्ताकराची थकबाकी आधी वसूल करा, असेही त्यांनी प्रशासनाला ठणकावून सांगितले.

“लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनेचा राज्यभर गाजावाजा करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आता ठाणेकर नागरिक लाडके वाटत नाहीत का? नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असताना करवाढीचा निर्णय घेणे योग्य नाही.”
राजन विचारे,  (शिवसेना नेते व माजी खासदार)

माजिवाडा-मानपाडा, कासारवडवली यांसारख्या भागातील नागरिक ठाणे पालिकेला सर्वाधिक कर भरतात. मात्र गेल्या दहा वर्षांत त्यांना साधे पुरेसे पाणीदेखील मिळाले नाही. जोपर्यंत पुरेसे पाणी, चांगले रस्ते, आरोग्य सुविधा नागरिकांना मिळत नाहीत तोपर्यंत करवाढ करण्याचा कोणताही अधिकार सत्ताधारी तसेच प्रशासनाला नाही.
केदार दिघे, (शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख)