दिल्लीच्या आदर्श नगरमध्ये विकासासोबत पर्यावरणावरही भर, मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी दिल्या कडक सूचना
दिल्ली सरकारचे उद्योग आणि पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी गुरुवारी आदर्श नगर विधानसभा मतदारसंघाला भेट दिली आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, कचरा व्यवस्थापन आणि ग्रीन स्पेसशी संबंधित कामांचा आढावा घेतला. आढावा बैठकीत मंत्र्यांनी या भागातील रस्ते व ड्रेनेज व्यवस्था शाश्वत करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. औद्योगिक क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच पर्यावरण रक्षणाकडेही विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री सिरसा यांनी आदर्श नगरचे आमदार राजकुमार भाटिया यांच्यासोबत बैठक घेतली आणि राजस्थान उद्योग नगर, जहांगीरपुरी येथे सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. बैठकीस डीएसआयआयडीसी, वन विभाग, अन्न व पुरवठा विभाग आणि इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. आढाव्यादरम्यान मंत्र्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते व ड्रेनेज व्यवस्था अधिक चांगली व शाश्वत करण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच ड्रेनेजसारख्या व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष द्यावे, जेणेकरून लोकांना व उद्योगांना अडचणी येऊ नयेत, असे ते म्हणाले.
रस्ते आणि ड्रेनेजच्या कामांच्या दर्जावर भर
DSIIDC द्वारे उद्योग नगरातील रस्ते आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याच्या कामांचा आढावा घेताना मंत्री सिरसा म्हणाले की, सरकारी पैशातून केलेल्या बांधकामाच्या कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. सर्व बांधकामे स्वीकृत डिझाइन आणि तांत्रिक मानकांनुसार असावीत आणि पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकून राहतील असा दर्जा असावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. सिरसा म्हणाले की, सरकारचे उद्दिष्ट केवळ बांधकाम पूर्ण करणे नाही तर वर्षानुवर्षे प्रभावीपणे काम करणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आहे. डिझाइन आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर योग्य लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नाल्यांची नियमित स्वच्छता व देखभाल करण्याच्या सूचना
पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणाऱ्या नाल्यांची नियमित साफसफाई व देखभालीसाठी प्रभावी व्यवस्था करण्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. औद्योगिक युनिट्समधून बाहेर पडणारे सांडपाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने नियंत्रित करून ते स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टीममध्ये जाण्यापासून रोखण्यावरही त्यांनी भर दिला. तपासणी आणि देखरेख सुधारण्यासाठी नाल्यांच्या इनलेट आणि आउटलेटवर योग्य चेंबर्स बनविण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पाण्याचा प्रवाह आणि संभाव्य प्रदूषणावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येईल.
प्रदूषण आणि तारा उघड्यावर जाळण्यावर कडकपणा
सिरसा यांनी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (DPCC) सह संबंधित विभागांना औद्योगिक क्षेत्रातील पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करण्याबाबत देखरेख मजबूत करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी विशेषतः उघड्यावर डांबर जाळणे आणि कचऱ्याची अवैज्ञानिक विल्हेवाट यावर चिंता व्यक्त केली. मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या कारवायांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पर्यावरणाच्या किंमतीवर दिल्लीचा औद्योगिक विकास होऊ शकत नाही, असे सिरसा यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरणाच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या औद्योगिक घटकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, तसेच उघड्यावर तारा जाळणे यासारखे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. आढाव्यादरम्यान हरित क्षेत्र आणि पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित कामांवरही चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक उपक्रमांसह पर्यावरण रक्षणाचा समतोल राखण्याचे आणि हरित क्षेत्राच्या संवर्धनावर भर देण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
हरित पट्ट्यात वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येणार आहे
आदर्श नगर विधानसभा मतदारसंघातील हरित क्षेत्र वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. वनविभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक संघटनांच्या प्रतिनिधींद्वारे उपलब्ध हरित पट्ट्याचे संयुक्त सर्वेक्षण केले जाईल. सर्वेक्षणाच्या आधारे योग्य ठिकाणे शोधून तेथे वृक्षारोपण मोहीम राबविली जाईल. परिसरात हरित कव्हर वाढवणे आणि औद्योगिक क्रियाकलापांमधील पर्यावरण संतुलन सुधारणे हा त्याचा उद्देश आहे.
निर्णयांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना
मंत्री सिरसा म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासोबतच पर्यावरण सुधारणे आणि सार्वजनिक सेवा चांगल्या करण्याकडेही तितकेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक आमदार व इतर संबंधितांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. ते म्हणाले की, एकाच वेळी चांगल्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छ उद्योग, मजबूत हरित क्षेत्र आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विधानसभा स्तरावर अशा आढावा बैठकांमुळे जमिनीतील समस्या ओळखण्यात आणि त्यांचे प्रभावी निराकरण करण्यात मदत होईल.
Comments are closed.