दिल्ली ड्रोन पॉलिसी: रेखा गुप्ता सरकार आणत आहे 'दिल्ली ड्रोन पॉलिसी', या उद्देशांसाठी वापरली जाईल

ड्रोन देखरेख आणि आपत्कालीन प्रतिसाद सुधारतील

वायू प्रदूषणाच्या हॉटस्पॉट्स, औद्योगिक धूर, बांधकामाची धूळ आणि कचरा उघड्यावर जाळण्यासाठी ड्रोनचा रीअल-टाइम मॉनिटरिंग करण्याचाही या धोरणात प्रस्ताव आहे. त्याच वेळी, दिल्ली पोलीस आणि गृह विभाग संवेदनशील आणि गर्दीच्या भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कारवाई करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करू शकतात. याशिवाय हे ड्रोन प्रदूषणाचे स्रोत, कचरा टाकणे, अतिक्रमण आणि यमुना नदीच्या स्थितीत होणारे बदल ओळखू शकतात. कचरा संकलन साइट्स, लँडफिल साइट्स आणि साफसफाईच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॉर्पोरेशन त्यांना तैनात करू शकतात.

कौशल्य आणि संशोधनासाठी मदतीची ऑफर

या धोरणामध्ये, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षण शुल्कामध्ये ५०% पर्यंत मदत (जास्तीत जास्त रु. ५००० पर्यंत) आणि सरकारी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना रु. ५००० स्टायपेंड देण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्यासाठी 20 लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. या धोरणात ड्रोनसाठी वेगळी नियामक यंत्रणा निर्माण करण्याची कोणतीही योजना नाही. सर्व ऑपरेशन्स केंद्रीय नियमांनुसार (जसे की ड्रोन नियम, 2021) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार केल्या जातील.

सप्टेंबरअखेर हे धोरण जनतेसमोर येईल

दिल्लीचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पंकज सिंह यांनी एचटीला सांगितले की, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर आम्ही या महिन्याच्या अखेरीस हे धोरण जनतेसमोर आणण्याचा विचार करत आहोत. या धोरणाबाबत जनमत जाणून घेण्यासाठी सरकार प्रथम सार्वजनिक करणार असल्याचे ते म्हणाले. लोकांच्या मताचे विश्लेषण करून धोरणाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर ते पासिंगसाठी पाठवले जाईल.

'सर्व धर्मांमध्ये इस्लाम श्रेष्ठ आहे, प्रत्येकाने मशिदीत जावे…', कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बसवराज रायरेड्डी यांचे वक्तव्य- मला मक्केला जायचे आहे, भाजप नाराज

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा