सार्वजनिक रस्त्यावर केवळ एकमेकांवर मोठ्याने ओरडणे हा दखलपात्र गुन्हा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन व्यक्तींविरूद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी हा आदेश दिला. आरोपी एकमेकांवर मोठ्याने ओरडत होते या आरोपाव्यतिरिक्त, अश्लीलता, अनैतिकता किंवा नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचा कोणताही आरोप नव्हता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पिंपरी पोलीस ठाण्यात दोन व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. मद्यपान केलेल्या अवस्थेत अर्जदार सार्वजनिक रस्त्यावर एकमेकांवर मोठ्याने ओरडत होते, ज्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग झाला आणि सामान्य जनतेला त्रास झाला, असा आरोप एफआयआर आणि आरोपपत्रात करण्यात आला होता.
याप्रकरणी दोन्ही आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात महाराष्ट्र मद्यपान बंदी कायद्याच्या कलम 85(1) अन्वये पिंपरी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या अर्जावर न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यादरम्यान, कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडलेला नाही आणि म्हणूनच या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सार्वजनिक रस्त्यावर केवळ एकमेकांवर मोठ्याने ओरडणे हा महाराष्ट्र मद्यपान बंदी कायदा, 1949 च्या कलम 85(1) अन्वये दखलपात्र गुन्हा ठरत नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आरोपीचे वर्तन अयोग्य किंवा गैरवर्तणुकीचे होते हे तथ्यांवरून सिद्ध करावे लागेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच परस्पर संमतीने एफआयआर रद्द करण्याच्या प्रवृत्तीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने हा एफआयआर रद्द करताना अर्जदारांना 10,000 रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले.
Comments are closed.