बिहारमध्ये मंत्री आयोग आणि मंडळाच्या अध्यक्षांचे वेतन आणि भत्ते वाढले, मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांचे मासिक वेतन 25 हजार रुपये आहे. आता त्यांना दरमहा २५ हजार रुपयांऐवजी ६५ हजार रुपये पगार मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे दैनंदिन भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या 1,000 रुपये प्रतिदिन ऐवजी आता 3,500 रुपये रोजचा भत्ता मिळणार आहे. सरकारने आदरातिथ्य भत्त्यातही सुधारणा केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मंत्री स्तरावरील लोकांचा आदरातिथ्य भत्ता 18 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे. तसेच राज्यमंत्री स्तरावरील आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांचा आदरातिथ्य भत्ता 17 हजार 500 रुपयांवरून 29 हजार 500 रुपये आणि उपमंत्री स्तरावरील व्यक्तींचा आदरातिथ्य भत्ता 17 हजार रुपयांवरून 29 हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा त्या आयोग, मंडळे, महामंडळे, परिषदा आणि समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना होणार आहे, ज्यांना राज्य सरकारकडून मंत्री, राज्यमंत्री किंवा उपमंत्री यांच्या समकक्ष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. कॅबिनेट सचिवालय विभागाने जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, विविध विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन, दैनंदिन भत्ता आणि आदरातिथ्य भत्त्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाकडे विविध आयोग, मंडळे आणि महामंडळांमधील मंत्री स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक लाभाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.

येथे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मॉडर्नायझेशन ऑफ पोलिस स्कीम (ASUMP) अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सहाय्य, गर्दी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन, नक्षल कारवाया आणि इतर ऑपरेशन्स लक्षात घेऊन, एकूण 24.50 कोटी रुपये खर्चून एकूण 50 ड्रोन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित ड्रोन खरेदीचा उद्देश सुरक्षा आणि पाळत ठेवणे, आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करणे आणि विविध पोलिस ऑपरेशन्समध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारी नियंत्रण वाढवणे हा आहे.