भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी बुधवारी नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली आणि विरोधी पक्षांवर निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळल्याचा आरोप केला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्ष निवडणुका हरत राहिले आणि आता ते घटनात्मक संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करून लोकशाहीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
संबित पात्रा म्हणाले की, आज अनेक विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाबाबत (ECI) पत्रकार परिषद घेतली, पण ते स्वतःच आरोपांच्या जाळ्यात अडकले. ते म्हणाले की, विरोधक निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची हुकूमशाही म्हणून चित्रण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर निवडणूक आयोग पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने काम करत आहे.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रेस नोटचा हवाला देऊन ते म्हणाले की, त्याच्या पहिल्याच परिच्छेदात हे स्पष्टपणे लिहिले आहे की विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) चा निर्णय सर्व अधिकृत आणि लोकशाही विचारविमर्शानंतर एकमताने घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांचे एकमत असून त्यांच्यात कोणतेही मतभेद नव्हते.
भाजपचे प्रवक्ते म्हणाले की, देशातील तीन निवडणूक आयुक्तांनी आपापसात संवाद साधला आणि पत्रव्यवहार केला तर ही लोकशाहीची निरोगी परंपरा आहे. यात काही गैर नाही. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगासह भारतातील कोणतीही घटनात्मक संस्था कोणत्याही हुकूमशाहीच्या अधिपत्याखाली नाही, परंतु संविधानाच्या कक्षेत राहून लोकशाही पद्धतीने आपली जबाबदारी पार पाडत आहे.
मतचोरीच्या विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना पात्रा यांनी पश्चिम बंगालचे उदाहरण दिले. त्यांनी दावा केला की राज्यातील 20 विधानसभेच्या जागांपैकी ज्यामध्ये सर्वाधिक मतांची कपात झाली आहे, त्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसने 13 जागांवर, काँग्रेसने एका जागेवर आणि भाजपने सहा जागांवर विजय मिळवला. अशा स्थितीत मतचोरीचा आरोप तथ्यांशी जुळत नसल्याचे ते म्हणाले.
संबित पात्रा यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला आणि 2005 आणि 2009 च्या घटनांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, 2005 मध्ये सोनिया गांधी यांनी कोणतेही घटनात्मक पद नसतानाही नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्याची घोषणा केली होती.
Comments are closed.