राज्याआधी जिल्हा संघटनांच्या निवडणुका? 25 जिल्ह्यांच्या निवडणुकांबाबत हालचालींना वेग, ‘वैध मतदार’ निश्चित करण्याचा कळीचा प्रश्न

राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याआधी जिल्हा संघटनांचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची माहिती कबड्डी क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली आहे. राज्य संघटनेचे मतदार असलेल्या सर्व २५ जिल्हा संघटनांच्या निवडणुका आधी घेण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक प्रक्रिया हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाने राबवायची असून, तिचे निरीक्षण व पर्यवेक्षण करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मात्र, या प्रक्रियेत आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ‘वैध मतदार कोण?’ हा ठरण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्हा संघटनांचा कार्यकाळ संपलेला असून काही ठिकाणी निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्य निवडणुकीत कोणत्या जिल्ह्याला प्रतिनिधित्वाचा अधिकार असेल आणि त्या प्रतिनिधीची वैधता काय, याची छाननी करणे अपरिहार्य ठरू शकते.

नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा संघटनांची स्थिती स्पष्ट करून वैध प्रतिनिधी निश्चित केल्यानंतरच राज्य संघटनेची मतदारयादी अंतिम करण्याचा विचार पुढे आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी अद्याप राज्य अथवा जिल्हा संघटनांच्या निवडणुकांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे २५ जिल्ह्यांच्या निवडणुकांबाबतची माहिती सध्या सूत्रांच्या हवाल्यानेच समोर येत आहे.

येत्या काही दिवसांत न्यायमूर्ती चव्हाण आणि हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाच्या निवडणूक प्रतिनिधींमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता असून, त्यातून राज्य निवडणुकीची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकते. आज झालेल्या अनौपचारिक भेटीत न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्यासह मोहन गायकवाड, बाबुराव चांदेरे, मंगल पांडे, विश्वास मोरे, सुधाकर घाग आदी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा निवडणुका आणि वैध मतदारांचा मुद्दा चर्चेत आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.