बेकायदा वसाहतींवर कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आदेश: मेरठमधील 16,000 हून अधिक मालमत्ता सील करण्याचा आणि बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा 'सर्वोच्च' आदेश

नवी दिल्ली. निवासी इमारतींचा व्यावसायिक वापर, अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या वसाहती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मेरठमधील 16,000 हून अधिक मालमत्ता सील करण्याचे आणि बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोगाची स्थापना केली आहे. हे न्यायिक आयोग मेरठच्या सीमेवर उल्देपूरमध्ये बांधलेल्या बेकायदेशीर निवासी वसाहतींच्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करेल आणि अहवाल सादर करेल.

उत्तर प्रदेश हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष पी. गुरुप्रसाद यांचा अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, स्टेटस रिपोर्ट वाचल्यानंतर, उल्देपूरमध्ये शेकडो बेकायदेशीर निवासी वसाहती बांधल्या गेल्याचे आम्हाला आश्चर्य आणि त्रास होत आहे. यूपी हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिलने मेरठच्या विविध भागांची पाहणी आणि सर्वेक्षण केले आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. अहवालानुसार, शहराची चार झोन A, B, C आणि D मध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. तपासणी आणि सर्वेक्षणासाठी 16 पथके स्थापन करण्यात आली असून, झोन-A मधील 16,726 मालमत्ता बेकायदेशीर आणि अनधिकृत आहेत.

या मालमत्तांपैकी 12,907 निवासी आहेत, 874 निवासी आणि अनिवासी आणि 2,945 अनिवासी इमारती आहेत. ही बेकायदेशीरपणे बांधलेली जागा रिकामी करून इमारती सील करण्याचे आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीत झोन-बी, झोन-सी आणि झोन-डी क्षेत्रांचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे. यापूर्वी उल्देपुरातील 44 बेकायदा मालमत्तांच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 20 मालमत्ता पाडण्यात आल्या आहेत. उर्वरित बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता डिसेंबरमध्ये होणार आहे.