UPI शुल्कांवर तात्काळ बंदी घालण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह ‘एनपीसीआय’ला बजावली नोटीस : उत्तरासाठी चार आठवड्यांची मुदत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ऑनलाईन यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क आकारण्यासंबंधीच्या प्रकरणाची सुनावणी केली. याप्रसंगी न्यायालयाने एमडीआर शुल्कावर तात्काळ बंदी घालण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, यूपीआय सुकाणू समिती आणि एनपीसीआय यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. याचिकेत केलेल्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांनी प्रतिसाद दिल्यानंतरच शुल्काच्या कायदेशीरपणा आणि परिणामांवर पुढील सुनावणी होणार आहे.

यूपीआय शुल्क आकारणीसंबंधीची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रणालीला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या पवित्र्यामुळे सध्या तरी 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नवीन एमडीआर प्रणालीवर न्यायालयाने कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही. तरीही याचिकाकर्त्यांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना संभाव्य आर्थिक बोजापासून वाचवण्यासाठी पुरेशा सुरक्षा उपायांचीही मागणी करण्यात आली आहे.

जनहित याचिकेत अनेक आरोप

2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यापारी पेमेंटवर एमडीआर लावण्याचा निर्णय पुरेशी कायदेशीर सुरक्षा, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलत न करता घेण्यात आल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका जानेवारी 2020 पासून लागू असलेल्या शून्य-शुल्क प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देते. अॅडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत केंद्र सरकारच्या 14 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि 15 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या एमडीआर प्रणालीला आव्हान देण्यात आले आहे.

यूपीआय पेमेंट प्रणालीमध्ये 15 ऑक्टोबरपासून बदल

15 ऑक्टोबरपासून यूपीआयद्वारे 2,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटवर एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लागू होईल, अशी घोषणा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) अलीकडेच जाहीर केली होती. अशा पेमेंटसाठी एमडीआर दर 0.4 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. 75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा 300 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, या नवीन प्रणालीचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार नाही. हे शुल्क दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल. मात्र, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 96 टक्के व्यापारी पेमेंट या बदलाच्या कक्षेतून वगळले जातील, असा दावाही केला जात आहे.

छोट्या दुकानदारांनाही दिलासा

नवीन प्रणालीमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआर शुल्कातूनही दिलासा मिळतो. यूपीआय क्यूआरद्वारे दरमहा 1 लाखपर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही एमडीआर शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी 5 रुपये इतके निश्चित शुल्क ठरवण्यात आले आहे.