दिल्ली दंगलीवर हायकोर्टाने ठणकावून सांगितले, नवी एसआयटी स्थापन करणार नाही; भडकाऊ भाषणे आणि पोलिसांवरील कारवाई असलेल्या याचिका रद्द केल्या

दिल्ली दंगल 2020: राजधानी दिल्लीतील दंगल आणि हिंसक घटनांच्या तपासाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा आणि निर्णायक निर्णय दिला आहे. 2020 च्या ईशान्य दिल्ली दंगल आणि 2019 च्या जामिया नगर हिंसाचाराच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यासोबतच काही राजकीय नेत्यांवर भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची विनंती करणारे अर्जही न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळले आहेत. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर आता या प्रकरणात कोणतीही नवीन किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणा स्थापन होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.

न्यायालयाने जुन्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, दिल्ली पोलिसांनी आतापर्यंत केलेली कारवाई नि:पक्षपाती नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी. नेत्यांच्या हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या विधानांमुळे त्यांच्या विरोधात तात्काळ एफआयआर नोंदवावा, अशी मागणीही याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. याशिवाय कर्तव्य बजावताना हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिसांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. तथापि, हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, एसआयटी स्थापन करण्यासाठी किंवा अशा प्रकारे चालू असलेल्या तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याला कोणताही ठोस आधार नाही.

राजकारणी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरून वाद निर्माण झाला होता

या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. काही प्रकरणांमध्ये पोलिस हलगर्जीपणा करत असून आवश्यक ती पावले उचलण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याचिकांमध्ये कपिल मिश्रा आणि प्रवेश वर्मा यांसारख्या नेत्यांवर त्यांच्या वक्तव्याच्या आधारे कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात आला होता. या नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे वातावरण बिघडले आणि हिंसाचार झाला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. दुसरीकडे, पोलिस अधिकाऱ्यांवर पक्षपात आणि निष्काळजीपणाचे गंभीर आरोपही करण्यात आले, मात्र हायकोर्टाने या सर्व मागण्या विचारात घेतल्या नाहीत आणि दिलासा देण्यास नकार दिला.

2020 चा तो काळोख काळ

हा संपूर्ण कायदेशीर वाद समजून घेण्यासाठी, 2020 सालातील घटना जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAA च्या समर्थनार्थ आणि विरोधासाठी लोक आमने-सामने आले तेव्हा ईशान्य दिल्लीचे रस्ते पेटले होते. जाफराबाद आणि मौजपूर सारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागात सुरू झालेला हा वाद लवकरच उग्र जातीय संघर्षात बदलला. अनेक दिवस रस्त्यावर जोरदार दगडफेक झाली, पेट्रोल बॉम्ब फेकले गेले आणि शेकडो दुकाने, घरे आणि वाहने जाळली गेली. या भयानक काळात इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मासह 53 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, तर 200 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. या काळात सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

जामिया कॅम्पसमध्ये हिंसाचार आणि पोलिसांची कारवाई

दिल्ली दंगलीच्या या भागामध्ये 2019 च्या जामिया भागातील घटनांचाही समावेश करण्यात आला होता. डिसेंबर 2019 मध्ये, जामिया मिलिया इस्लामियाभोवती CAA कायद्याच्या विरोधात जोरदार निदर्शने झाली. १५ डिसेंबर रोजी आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी त्यांना मथुरा रोडजवळ बॅरिकेड्स लावून रोखले. यानंतर परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली आणि निदर्शनाला अचानक हिंसक वळण लागले. रस्त्यांवर बसेस जाळण्यात आल्या, अनेक खाजगी वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आणि प्रचंड दगडफेक करण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. दरम्यान, जामिया युनिव्हर्सिटी कॅम्पस आणि लायब्ररीमध्ये पोलिस दल पोहोचले होते, जिथे विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर केल्याबद्दल देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयानंतर आता हे स्पष्ट झाले आहे की, दंगली आणि हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा तपास आजवर ज्या प्रक्रियेने चालत आला होता त्याच पद्धतीने पुढे जाईल. जुनी प्रकरणे नव्याने कोणत्याही स्वतंत्र आयोग किंवा विशेष पथकाकडे सोपवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने दिल्ली पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असतानाच, नेत्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची आशा असलेल्या पक्षकारांना मोठा झटका बसला आहे. राजधानीतील शांतता आणि सुव्यवस्थेला धक्का देणाऱ्या या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची ही भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

हेही वाचा: दिल्लीत घोषित गुन्हेगारांवर पोलिसांची कारवाई, 19 गुन्ह्यांतील आरोपींना अटक