एलॉन मस्क याच्या स्टारलिंक परवान्यासंबंधी झालेल्या आरोपांनंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सरकारच्या दूरसंचार धोरणावरून उत्तर दिले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मस्क यांच्यादरम्यान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या संभाषणानंतर सिंधिया यांनी सरकारने तीन कंपन्यांना परवाने जारी केल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास त्याला स्वत:च आपण उजवीकडे जातोय का डावीकडे हे ठाऊक असेल असे वाटत नसल्याची उपरोधिक टीका सिंधिया यांनी केली आहे.
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सरकार महसुलाच्या आधारावर शुल्क निश्चित करणार आहे, तेव्हाच संबंधित कंपन्यांना स्पेक्ट्रम उपलब्ध करण्यात येईल. सुरक्षा मंजुरी पूर्ण झाल्यावरच संबंधित कंपन्या भारतात स्वत:चे संचालन सुरू करू शकतील असे सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
एलॉन मस्क यांच्याकडून प्रश्नचिन्ह
भारतात काही प्रभावशाली उद्योगसमूह स्वत:ची मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी स्टारलिंक कंपनीची मंजुरी रोखत असल्याचा आरोप एलॉन मस्क यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत केला होता. भारतात स्टारलिंकला अद्याप व्यावसायिक परवानगी का मिळाली नाही असा प्रश्न मस्क यांनी केला होता. त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘भारतामध्ये तुमचे स्वागत आहे, एलॉन, दुसऱ्या व्यक्तीला भेटल्यावर कळेल“ असे म्हटले होते, परंतु त्यांनी स्वत:च्या पोस्टमध्ये कुणाचे नाव घेतले नव्हते. त्यानंतर मस्क यांनी राहुल गांधींचे आभार मानत हा प्रकार चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.
स्टारलिंकला 165 हून अधिक देशांमध्ये परवाना प्राप्त आहे आणि आमची कंपनी मागील 5 वर्षांपासून भारत सरकारच्या प्रत्येक कायदा आणि आवश्यकतेचे पालन करत आहे, तरीही भारतात स्टारलिंकला अद्याप परवाना का मिळालेला नाही असे मस्क यांनी म्हटले होते. मस्क यांची स्टारलिंक कंपनी भारतात उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी परवाना मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आहे. भारतात उपग्रहीय इंटरनेट क्षेत्रात स्पर्धेवरून चर्चा तीव्र असताना एलॉन यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
सरकारने भूमिका केली स्पष्ट
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया यांनी भारतात कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला प्रोत्साहन दिले जात नसल्याचे सांगितले. स्टारलिंकसह रिलायन्स जिओची सॅटेलाइट सेवा आणि एअरटेलशी संबंधित वनबेब या तीन कंपन्यांना सॅटेलाइट कम्युनिकेशन परवाने मिळाले आहेत. मात्र, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक कंपनीला आवश्यक सुरक्षा मंजुरी आणि इतर नियामक अटी पूर्ण कराव्या लागतील असे सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षा मंजुरीनंतरच सेवा सुरू होणार
उपग्रहीय इंटरनेट सेवांसाठी सुरक्षा तपासणी आणि स्पेक्ट्रमसंबंधी प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. त्यामुळे स्टारलिंकला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी अद्याप आवश्यक मंजुरींची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या मुद्द्यावरून मस्क, राहुल गांधी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा आणि नियामक प्रक्रियेचा विषय चर्चेत आला आहे.
Comments are closed.