ई-पीक पाहणीचा बोजवारा; चुकीचे लोकेशन दाखवणाऱ्या अ‍ॅपमुळे शेतकरी चिंतेत, पीक नोंदणीत अडचणी

दापोली तालुक्यासह संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात ‘ई-पीक पाहणी’ नोंदणीचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने पिकांच्या नोंदी अधिक अचूक व पारदर्शक करण्यासाठी विकसित केलेल्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ (DCS MH) या ॲपद्वारे नोंदणी सुरू झाली खरी, परंतु गंभीर तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रत्यक्ष शेतात उभे राहून नोंदणी करताना, शेताचे मूळ ठिकाण दाखवण्याऐवजी ५० ते १०० मीटर अंतरावरील दुसरेच लोकेशन दाखवले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष लागवड करूनही शेतकरी अधिकृत पीक नोंदणीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शेतीच्या दृष्टीने ई-पीक पाहणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शेतकऱ्याने शेतात कोणते पीक घेतले, त्याचे क्षेत्र किती आणि प्रत्यक्ष लागवड कुठे केली, याची नोंद या प्रक्रियेद्वारे केली जाते. या नोंदींवरच शासकीय नुकसानभरपाई, विविध योजनांचे लाभ आणि हमीभावाने धान खरेदी प्रक्रिया अवलंबून असते. त्यामुळे ही नोंद अचूक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

परंतु, ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अतिवृष्टी झाल्यास नुकसानभरपाई मिळताना शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होऊ शकते. तसेच, हमीभावाने धान विक्री करतानाही या त्रुटींचा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शकता आणण्याचा शासनाचा उद्देश असला, तरी या अडचणींमुळे थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितालाच सुरुंग लागत आहे.

या समस्येबाबत दापोलीच्या तहसीलदारांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी हा विषय वरिष्ठ स्तरावर म्हणजेच जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. जमाबंदी आयुक्तांकडून यावर जो उपाय सुचवला जाईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण तहसीलदारांनी दिले आहे.

दरम्यान, भात, नाचणी आणि वरी या प्रमुख पिकांच्या नोंदी पूर्ण करण्यासाठी अजून १५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या उर्वरित कालावधीत तांत्रिक त्रुटी दूर होतील का, आणि ज्यांचे लोकेशन जुळत नाही त्यांच्यासाठी प्रशासनाकडून काय पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या प्रशासनाने, ॲपमधील या गंभीर चुकांची जबाबदारी घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे.