उर्वरित निवडणुकांसाठी 'सर्वोच्च' परवानगी

जिल्हा परिषदा आणि नगर पंचायतींचा मार्ग मोकळा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

महाराष्ट्रात उरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. त्यामुळे मागच्या वेळी न झालेल्या नगर पंचायती आणि 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकांसंबंधीचे आक्षेपाचे मुद्दे आजही प्रलंबित आहेत. मात्र, अंतरिम व्यवस्था म्हणून या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा मुद्दा अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या संबंधीच्या निर्णयाची वाट न पाहता या निवडणुका घेण्यात याव्यात. या निवडणुकांचे परिणाम अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

इंदिरा जयसिंग यांचा युक्तिवाद

न्यायालयाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. तरीही आतापर्यंतच्या आदेशानुसार उरलेल्या निवडणुका होऊ शकतात. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत लोकशाहीची प्रक्रिया थांबविली जाऊ नये. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत, त्याच पद्धतीने उरलेल्या निवडणुका होऊ शकतात. आतापर्यंत 12 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. उरलेल्या जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका होऊ द्याव्यात. तसेच मागच्या वेळी नगरपंचायतींच्या ज्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्याही होऊ द्याव्यात. तसे झाल्यास लोकशाही प्रक्रिया पुढे चालविली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद इंदिरा जयसिंग यांनी केला.

निवडणूक न झालेल्या जिल्हा परिषदा

आरक्षणासंबंधीचा मुद्दा अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्रात अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक झालेली नाही. कोकण भागात पालघर आणि ठाणे, उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर, मराठवाड्यात बीड, जालना, हिंगोली आणि नांदेड तर विदर्भात अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अशा 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप व्हायच्या आहेत.