शासकीय निवासस्थानांच्या प्रतीक्षेत असलेले सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांना पवई हिरानंदानी गार्डन्समधील आलिशान घरे मिळणार आहेत. पवईमध्ये सरकारी कर्मचाऱयांसाठी बांधलेली घरे कोर्टाच्या आदेशाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या(एमएमआरडीए) ताब्यात आली होती. एमएमआरडीएच्या ताब्यात आलेली घरे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ही घरे आता शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱयांना वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्याच्या घडीला शासकीय निवासस्थानांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना खासगी निवासस्थानांमध्ये भाडेतत्त्वावर राहावे लागते. त्यामुळे कर्मचाऱयांवर आर्थिक भार पडतो. अनेकदा कार्यालयापासून दूर राहावे लागत असल्यामुळे प्रवासाला वेळ लागतो आणि खर्चही वाढतो. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱयांसाठी निवासस्थानांची निकड होती. त्यामुळे ही घरे ताब्यात घेण्यात आली आहेत.
सरकारला घरे कशी मिळाली
– या जागेचा विकास पवई एरिया डेव्हलपमेंट आणि हिरानंदानी गार्डनशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र सरकार, एमएमआरडीए आणि हिरानंदानी डेव्हलपर यांच्यात नोव्हेंबर 1986 मध्ये त्रिपक्षीय करार झाला होता. त्यानुसार पवाईतील सुमारे 230 एकर जमीन 80 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने विकासासाठी देण्यात आली होती. या करारातील अटींप्रमाणे या जागेवर 40 चौरस मीटर आणि 80 चौरस मीटर आकाराची घरे बांधून विकसित करायची होती.
– त्यातील 15 टक्के घरे सरकारला देण्याचा करार होता. पण या जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याऐवजी आलिशान घरे बांधून करारातील अटींचा भंग केल्याचा आरोप होता. पुढे हे प्रकरण कोर्टात गेले. पण जानेवारी 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकामावरील व सदानिकांच्या विक्रीवरील निर्बंध उठवल्याने ही घरे एमएमआरडीएच्या ताब्यात आली.
25 मजल्यांची इमारत
पवईत हिरानंदानी यांनी बांधलेली सेक्टर 11 मध्ये हिल ग्रॅज ही 25 मजली इमारत आहे. या इमारतीमधील एक ते सतरा मजल्यावरील घरे एमएमआरडीएच्या ताब्यात आली होती. त्यात 40 चौरस मीटरची 128 घरे आणि 80 चौरस मीटरची 128 घरे आहेत.
Comments are closed.