इटालियन नेत्याचा भारतीय राजकारणात प्रवेश

घोषणेवरून नवा कायदेशीर पेच : प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात, सरन्यायाधीश सुनावणीस तयार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारताच्या राजकारणात वापरल्या जाणाऱ्या ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ या घोषणेचे पडसाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. काँग्रेसच्या समर्थनार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या हैदराबादमधील ’भारत समिट 2026’ मध्ये इटलीच्या एका राजकीय नेत्याने हा नारा दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे व्हिडिओ हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी घेण्यासाठी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

या वादाच्या केंद्रस्थानी जियाकोमो फिलिबेक हे इटलीचे राजकीय नेते आहेत. ते युरोपियन सोशलिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस आहेत. हैदराबादमध्ये 13 आणि 14 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भारत समिटमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमात त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मतदार याद्यांमधील पारदर्शकतेसाठी सुरू असलेल्या मोहिमेचे कौतुक केले.

आपल्या भाषणात फिलिबेक यांनी ’एक व्यक्ती, एक मत’ या लोकशाही तत्त्वाचा उल्लेख केला. मतदार याद्या स्वच्छ आणि पारदर्शक असाव्यात, यासाठी राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेचे त्यांनी समर्थन केले. तसेच रामलीला मैदानावरील विरोधकांच्या मोर्चाचाही उल्लेख केला. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ असा नारा दिला. काँग्रेसने आधुनिक भारताच्या लोकशाहीचा पाया रचल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले असून भाजपने काँग्रेसवर परदेशी नेत्यांच्या माध्यमातून भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा गंभीर आक्षेप

अॅडव्होकेट सैयद रिझवान अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा तातडीने उल्लेख केला. इटलीच्या नेत्याने भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत थेट हस्तक्षेप केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या भाषणाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असल्याने ते हटवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बुधवारी, 18 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीशांनी शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करता येईल का, अशी विचारणा केली. वकिलांनी त्यास सहमती दर्शवली.

Comments are closed.