पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे प्रकरण

शिवसेना चिन्ह प्रकरणी शिंदे गटाचा महत्वाचा मुद्दा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील 2022 च्या शिवसेना चिन्ह आणि नाव प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने पुन्हा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. आमदार केवळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले, म्हणून त्यांनी पक्षादेशाचा भंग केला आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे. अनेक वेगवेगळ्या कारणांसाठी पक्षाचे आदेश काढण्यात येतात. त्या सर्वांसाठी आमदारपद गमावणे हा एकच परिणाम असू शकत नाही. तसेच हे संपूर्ण प्रकरण घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कार्यकक्षेत येतच नाही. त्यामुळे हा कायदा लागू करता येत नाही, असा महत्वाचा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील ध्रूव मेहता यांनी केला. आता या प्रकरणी पुढची सुनावणी 23 नोव्हेंबरला करण्यात येणार आहे.

मेहता यांनी बुधवारी शिवसेनेच्या बैठकीसंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. या बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका स्पष्ट नव्हती. बैठकीची नोंदवही आणि उपस्थिती पुस्तिका पुरावा म्हणून सादर करण्यात ठाकरे गटाला अपयश आले आहे. या बैठकीमध्ये कोणताही निर्णय झाला नाही. बैठकीला जे आमदार उपस्थित राहिले, त्यांच्या विरोधातही कारवाईची नोटीस काढण्यात आली होती. यावरुन ही बैठक अवैध होती हे सिद्ध होते. त्यामुळे या बैठकीत आमदार अनुपस्थित राहिले असले तरी त्या कारणास्तव ते कारवाईला पात्र ठरत नाहीत, असे स्पष्ट केले गेले.

काटेकोर उपयोग आवश्यक

पक्षांतरबंदी कायदा हा स्वैरपणे उपयोगात आणता येणार नाही. या कायद्यामुळे आमदारांचे आमदारपद जाऊ शकते. ही बाब लहानसहान नाही. अत्यंत कष्ट करुन आमदारपद मिळविले जाते. ते इतक्या क्षुल्लक कारणांच्या आधारे आणि सहजतेने काढून घेता येणार नसते. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा लागू करायचा असेल, तो अत्यंत जपून आणि काटेकोरपणे लागू करावा, असे अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. संसदेत 80 च्या दशकात ज्यावेळी या परिशिष्टावर चर्चा केली जात होती, तेव्हा या परिशिष्टाचा उपयोग कसा, केव्हा आणि किती दक्षतापूर्वक केला पाहिजे, यावर अनेक संसद सदस्यांनी मते व्यक्त केली होती. जोपर्यंत एखादा आमदार स्वत:हून स्पष्टपणे पक्ष सोडत नाही, तो पर्यंत हा कायदा त्याला लागू करता येत नाही. तसेच हा कायदा अपोआप लागू होत नाही, हे बाळासाहेब पाटील प्रकरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जेव्हा पक्षादेश स्पष्ट नसतो आणि आमदारांना पक्षादेशाचा भंग केल्यास कोणते परिणाम होतील, याची स्पष्ट कल्पना पक्षादेशात दिलेली नसते, तेव्हा असा पक्षादेश अपुरा आणि अस्पष्ट असतो. अशा अपुऱ्या आणि अस्पष्ट पक्षादेशाच्या किंवा व्हीपच्या आधारावर आमदारांचे आमदारपद काढून घेण्यात आले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे अनेक मुद्दे विविध निर्णयांच्या आधारावर मेहता यांनी स्पष्ट केले.

आजच युक्तीवाद संपविण्याचा प्रयत्न करा

ध्रूव मेहता यांनी आजच आपला युक्तीवाद संपविण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली. त्यावर, माझा तोच प्रयत्न आहे, असे उत्तर मेहता यांनी दिले. तथापि, त्यांनी आज युक्तीवाद संपविला की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आता या प्रकरणाची सुनावणी 23 नोव्हेंबरला होणार आहे. 23 नोव्हेंबरला कोणाचा युक्तीवाद होणार, यासंबंधी मोठी उत्सुकता आहे.

पक्षांतर्गत लोकशाही महत्वाची

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात युती होती. त्या युतीला मतदारांनी विजयी केले. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांशी संगनमत करुन मतदारांवर अन्याय केला. याची चीड बहुसंख्य आमदारांना आणि कार्यकर्त्यांना होती. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षांतरगत लोकशाहीला महत्व दिले नव्हते, म्हणून बंड झाले, असा युक्तीवादही ध्रूव मेहता यांनी केला.

 

Comments are closed.