दुष्काळग्रस्तांसाठी कोणत्या योजना आहेत? प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी सरकारकडून राबविण्यात येणाऱया मदत योजना कोणत्या? दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील 358 पैकी 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचा लाभ जमीनमालकी असलेल्या शेतकऱयांनाच मिळत असल्याकडे लक्ष वेधत भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक व स्थलांतरित कामगारांना तातडीने दुष्काळी मदत तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या योजनांची माहिती पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
Comments are closed.