कृषी खात्यातील भ्रष्टाचाराची एबीपी माझाकडून पोलखोल; अंजली दमानियांकडून त्याच घोट्याळ्यावर बोट

नागपूर बातम्या: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या अडचणीत आता वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania)  यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप करत महायुती सरकारच्या गेल्या टर्ममध्ये मुंडे हे कृषीमंत्री असताना त्यांच्या विभागात तब्बल 88 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले आहे. या सोबतच अंजली दमानिया यांनी तत्कालीन कृषी खात्यातील भ्रष्टाचाराची कागदपत्रं ही प्रसारमाध्यमांसमोर मांडत हे आरोप केले आहेत.

असे असताना अंजली दमानियांकडून ज्या घोट्याळ्यावर बोट ठेवत हे आरोप केले आहेत या भ्रष्टाचाराची पोलखोल एबीपी माझाने 15 दिवसाआधी म्हणजेच 24 जानेवारीला या संबंधित बातमी प्रसारित करत हा घोटाळा चव्हाट्यावर आणला होता. दरम्यान अंजली दमानियांकडून आज त्याच घोट्याळ्यावर बोट ठेवत हे आरोप केले असल्याचे पुढे आले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मुळात ही योजना कापूस आणि सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या बळकटीकरणासाठी होती. दरम्यान या योजनेच्या माध्यमातून हा संपूर्ण घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. 2022-23 मध्ये उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात असताना  खरं तर ही योजना आखण्यात आली होती. मात्र याला 23 ऑक्टोबर 23  मध्ये स्वरूप प्राप्त झालं. यातून काही वस्तू खरेदी करून ते शेतकऱ्यांना पुरवण्यात यावं, त्यासाठी एमएआयडीसी ला या योजनेमध्ये सहभागी करण्यात आलं. दरम्यान या जीआरमध्ये आतापर्यंत दोन वेळा बदल करण्यात आले. या दोन्ही जीआरची जर का तारीख लक्षात घेतली तर अंजनी दमानिया यांनी जो आरोप केला आहे त्यात किती तथ्य आहे हे यातून लक्षात येतं.

यातील पहिला जीआर निघाला तो 12 मार्च 2024 म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्याच्या अगदी चार ते पाच दिवसाआधी निघाला आणि या जीआर मध्ये साहित्य खरेदीच्या किमती या ज्यादा दराने खरेदी केल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे जी लाभार्थी संख्या ठरवली होती त्यापेक्षा अर्ध्या लोकांनाच  या योजनेचा लाभ मिळाला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग या योजने पासून दूर राहिला आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=fuv-a_hitn0

निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्या आधी जीआर

त्यानंतर शेतकऱ्यांना ज्या चार वस्तू द्यायचा आहे त्यासाठी नव्याने जीआर काढण्यात आला. आणि त्या जीआर ची तारीख होती 11 ऑक्टॉबर 2024. म्हणजे या तारखेकडे जर लक्ष घातलं तर विधानसभा निवडणुकीच्या  ज्या आचारसंहिता आहे त्याच्याही चार-पाच दिवसाआधी हा जीआर काढण्यात आला आणि त्यातून ही तरतूद करण्यात आली. मुळात डीबीडीचे ते धोरण आहे ते राज्य सरकारने 2017 पासून अमलात आणले आहे. यामध्ये कुठलीही वस्तू खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्यात देण्यात येणार नसल्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे योजनेचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल आणि मध्यस्थी कुणीही राहणार नाही असं या योजने मागच्या उद्देश होता. मात्र सरकारच्या या धोरण्याला कुठेतरी धनंजय मुंडे यांच्या विभागाने फाटा देऊन नवीन धोरण अमलात आणले. विशेष म्हणजे यात मुख्यमंत्र्यांनाकडुन ही योजना विशेष योजना म्हणून मंजूर करण्यात आली.

कृषी आयुक्तांचा आक्षेप अन् तडकाफडकी बदली

असे असताना ही योजना राबवली जात असताना तत्कालीन कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दोन वेळा या बाबत आक्षेप नोंदवला होता. मात्र त्यावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याने दुर्लक्ष करत ही योजना पुढे रेटण्यात आली. तसेच कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची अचानक रित्या  दुसऱ्या ठिकाणी बदली देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रवीण गेडाम यांना जाणून-बुजून त्या पदावरून हटवण्यात आला आहे का अशी चर्चा देखील रंगली होती. दरम्यान या प्रकरणावर एबीपी माझा ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला असता भारतीय किसान संघाने देखील आवाज उपस्थित करत सरकारकडे या संदर्भात तक्रार केली होती.

या तक्रारीनंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी वरिष्ठ सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात आली होती. त्याच्या अनेक सुनावणी देखील झाली. मात्र तो अहवाल सरकारपर्यंत पोहोचला आहे की दाबून ठेवण्यात आला आहे याबद्दलही अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत. किंबहुना अंजली दमानिया यांनी जे आरोप केले आहेत त्या संदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका देखील दाखल करण्यात आली असून त्यावरही सुनावणी सुरू आहेत.

इतर महत्वाच्या बातम्या

अधिक पाहा..