पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा: सरकार

एलपीजी पुरवठा जारी : सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेसह कार्यरत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम आशियात वाढता तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून जगभरात निर्माण झालेल्या चिंतेदरम्यान भारत सरकारने देशवासीयांना दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. देशात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची कुठलीच टंचाई नाही आणि लोकांनी घाबरून जात इंधन खरेदी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले आहे.

भारताकडे पुरेसा प्रमाणात कच्चे तेल आणि गॅसचा साठा आहे, तसेच सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेसह काम करत असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे. पश्चिम आशियात वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वपूर्ण तेलपुरवठा मार्गांमध्ये सामील असून तेथे कुठल्याही प्रकारचे संकट तेलाच्या किमतींना वेगाने वाढवू शकते. याचमुळे लोकांदरम्यान पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीवरून चिंता वाढू लागली होती. परंतु पेट्रोलिम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत भारत सरकारने स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी तयारी केली असल्याचे सांगितले आहे.

देशात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच पुरेसा साठा आहे आणि कुठल्याही प्रकारच्या टंचाईची शक्यता नाही. सरकार सातत्याने पुरवठ्यावर नजर ठेवून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून इंधनाच्या मर्यादित आणि संयमी वापराचे आवाहन केवळ साधनसामग्रीची बचत आणि विदेशी चलन संरक्षणावरून होते. याचा अर्थ देशात इंधन संकट निर्माण झाले असा नव्हता असे सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारताकडे 60 दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल, 60 दिवस पुरेल इतका नैसर्गिक वायू आणि 45 दिवसांसाठी एलपीजी साठा आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल रिफायनर आहे आणि देशांतर्गत मागणी पूर्णपणे पूर्ण करत असल्याचे सरकारने नमूद केले.

हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन

देशात हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे अभियान वेगाने राबविले जातेय. आतापर्यंत लाखे नवे पीएनजी ग्राहक जोडले गेले आहेत. हजारो लोकांनी स्वेच्छेने एलपीजी कनेक्शन परत करत पाइप गॅसचा पर्याय निवडला आहे. यामुळे एलपीजीवरील दबाव कमी होत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

खतांवरून स्थिती नियंत्रणात

खतांवरून स्थिती नियंत्रणात असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. खरीप हंगाम पाहता राज्यांमध्ये साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात खतांची आयात करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. एकूण 390.54 लाख मेट्रिक टनाच्या आवश्यकतेच्या तुलनेत सध्या 199.65 लाख मेट्रिक टन (51 टक्क्यांपेक्षा अधिक) साठा उपलब्ध आहे, हे प्रमाण सरासरी स्तरापेक्षा खूपच अधिक असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.

एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सातत्याने सुरू आहे आणि पुरेशा प्रमाणात एलपीजी उपलब्ध आहे. मागील तीन दिवसांमध्ये 1 कोटी 14 लाख बुकिंगच्या तुलनेत 1 कोटी 26 लाख एलपीजी सिलिंडर घरांपर्यत पोहोचविण्यात आले आहेत. तर कमर्शियल एलपीजीची विक्री मागील तीन दिवसांमध्ये 17 हजार टनापेक्षा अधिक राहिली आहे. ऑटो एलपीजीची विक्रीही 762 टनापेक्षा अधिक नोंदविली गेली आहे. यातून पुरवठा व्यवस्था सामान्य स्वरुपात कार्यरत असल्याचे स्पष्ट आहे आणि कुठल्याही प्रकारच्या घबराटीची गरज नसल्याचे शर्मा यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकार कार्यक्षम

-लोकांनी घाबरून जात इंधनाची अनावश्यक खरेदी करणे टाळण्याची सूचना

-पंतप्रधान मोदींचे आवाहन केवळ साधनसामग्री, विदेशी चलन बचतीसाठी

-भारताकडे 60 दिवस गरज भागवू शकेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा

-देशात सध्या 199.65 लाख मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध, भीती नको

मंत्रिगटाची आपत्कालीन बैठक

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची सोमवारी आपत्कालीन बैठक झाली आहे. यात पश्चिम आशियातील स्थितीवर नजर ठेवणाऱ्या गटाचे मंत्री सामील झाले. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटाच्या स्थितीत नव्या पर्यायांवर या बैठकीत विचार करण्यात आला आहे. तसेच जगभरातून कच्चे तेल अन् नैसर्गिक वायू मिळविण्याच्या प्रयत्नांबद्दल यात चर्चा झाली आहे.