प्रॉपर्टी कार्ड : आता प्रत्येक फ्लॅटला मिळणार 'प्रॉपर्टी कार्ड'; सरकारची मोठी घोषणा

प्रॉपर्टी कार्ड | महाराष्ट्र सरकार जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक 'लँड टायटलिंग ऍक्ट' तयार करत असून या कायद्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्यासाठी 'प्रॉपर्टी कार्ड' अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असून येत्या जुलै महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

सध्या शहरी भागात शहर भूमापन विभागाने दिलेले प्रॉपर्टी कार्ड हे मालकीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज मानले जाते, तर ग्रामीण भागात ७/१२ उतारा वापरला जातो. मात्र, नवा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यभरातील सर्व मालमत्ता एकसमान प्रणालीखाली आणल्या जातील. सरकारच्या मते, यामुळे जमिनीच्या मालकीशी संबंधित गोंधळ आणि कायदेशीर अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. प्रॉपर्टी कार्ड

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सुमारे 14 कोटी लोकांच्या मालमत्ता या प्रणालीखाली आणल्या जातील. प्रत्येक मालमत्तेचे अधिकृत मूल्य कार्डवर नमूद केले जाईल. हा दस्तऐवज जागतिक स्तरावर स्वीकारला जाईल आणि जमिनीच्या मालकीचा एक मजबूत आणि कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करेल. भविष्यातील बँक कर्ज, व्यवहार आणि कायदेशीर कार्यवाहीमध्येही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

सरकार जुलैपर्यंत कायद्याला अंतिम रूप देण्याच्या तयारीत असून, पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडले जाऊ शकते. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील एकही मालमत्ता प्रॉपर्टी कार्डशिवाय राहणार नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. प्रॉपर्टी कार्ड

यासोबतच फ्लॅटधारकांसाठीही मोठा बदल प्रस्तावित आहे. बहुमजली इमारतींमधील प्रत्येक फ्लॅटसाठी स्वतंत्र 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. सध्या फ्लॅटसाठी स्वतंत्र मालकीचे अधिकृत पत्रक नसल्याने अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होत आहेत. नवीन व्यवस्थेमुळे प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वत:च्या घराचा स्वतंत्र मालकी पुरावा मिळू शकेल.

महसूल विभागाच्या अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड हे प्राथमिक दस्तऐवज राहील, तर उभ्या प्रॉपर्टी कार्डचा पूरक पुरावा म्हणून वापर केला जाईल. त्यामुळे भविष्यात जमीन आणि फ्लॅटचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वादविरहित होतील, अशी अपेक्षा आहे.