बंगाल सीमेवर बीएसएफला जमीन मिळणार आहे.

शुभेंदु अधिकारी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय : आयुष्मान भारत योजना राज्यात लागू

पश्चिम बंगालमधील नव्या भाजप सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी प्रशासकीय सुधार, सीमासुरक्षा, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी आणि कायदा-सुव्यवस्थेवरून अनेक मोठ्या निर्णयांची घोषणा केली आहे. नवान्न येथे आयोजित बैठकीनंतर मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी राज्यात आता ‘सुशासन, सुरक्षा आणि डबल इंजिन सरकार’च्या नव्या काळाची सुरुवात झाली असून पश्चिम बंगाल भाजपशासित अन्य राज्यांच्या विकास धोरणांनुरुप वाटचाल करणार असल्याचे उद्गार काढले आहेत.

वृत्तसंस्था, कोलकाता

बांगलादेश सीमेला लागून असलेली जमीन बीएसएफच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. बीएसएफला यामुळे या सीमेवर काटेरी कुंपण उभारणे शक्य होणार आहे. यामुळे बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीला रोखण्यास मदत मिळणार आहे. सोमवारपासूनच बीएसएफला जमीन हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

आमचे सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘जनतेसाठी, जनतेद्वारे आणि जनतेचे सरकार’ या तत्वावर काम करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘डर बाहर, भरोसा अंदर’ या संदेशानुसार नवे सरकार लोकांची सुरक्षा, विश्वास आणि विकासाला सर्वोच्च प्राथमिकता देणार असल्याचा दावा शुभेंदु यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे.

…तर चौकशी सुरू करणार

दीर्घकाळानंतर पश्चिम बंगालमध्ये ‘भयमुक्त, रक्तपातरहित आणि निष्पक्ष निवडणूक’ पार पडली आहे. याकरता मतदार, प्रशासन आणि निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित सर्व लोकांचे आभार मानतो. भाजप 321 ‘राजकीय हुतात्म्यां’ना श्रद्धांजली वाहत त्यांच्या परिवारांसोबत उभा राहणार आहे. या परिवारांची इच्छा असल्यास संबंधित प्रकरणी सरकार पुन्हा चौकशी सुरू करेल. राजकीय हिंसेत सामील लोकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकारी यांनी सांगितले आहे.

शासकीय नोकरीकरता वयोमर्यादेत वाढ

प्रशासकीय सुधारांतर्गत आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात भारतीय न्याय संहितेच्या अनुरुप प्रशासकीय व्यवस्थेला पूर्णपणे समायोजित करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाणार आहे. तर युवांना दिलासा देत शासकीय नोकऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 5 वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील सरकारने जनगणनेवरून केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या 16 जून 2025 चा निर्देश लागू केला नव्हता. हा निर्देश वर्तमान सरकारने तत्काळ प्रभावाने लागू केल्याची माहिती मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी दिली आहे.

वर्तमान योजना सुरू राहणार

राज्यातील वर्तमान सामाजिक कल्याण योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, परंतु त्या पारदर्शक पद्धतीने संचालित करण्यात येतील. कुठलाही मृत व्यक्ती, बिगर-भारतीयाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही असे अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

पहिल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

?मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये सीमा सुरक्षेकरता बीएसएफला आवश्यक जमीन सोपविण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचा निर्णय सामील.

?मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी भूमी तसेच महसूल विभाग आणि मुख्य सचिवांना संबंधित प्रक्रिया 45 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचा निर्देश दिला आहे.

?मागील सरकारने अवैध घुसखोरांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि न्यायालयांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले होते असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

?सरकारने राज्याला अधिकृत स्वरुपात आयुष्मान भारत योजनेशी जोडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागाला आवश्यक करार पूर्ण करण्याचे निर्देश

?पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, पंतप्रधान किसान विमा योजना, पीएमश्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजना लागू होणार.

?लागू होणाऱ्या सर्व केंद्रीय योजनांचे प्रलंबित अर्ज लवकर पेंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्देश राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.