हरियाणाच्या आलोक मित्तल यांच्यावर मोठी जबाबदारी, केंद्र सरकारने BPR&D चे नवीन महासंचालक नियुक्त केले; हे पोस्ट इतके महत्त्वाचे का आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने हरियाणा कॅडरचे 1993 बॅचचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आलोक मित्तल यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) च्या महासंचालक (DG) पदावर त्यांची नियुक्ती मंजूर केली आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आलोक मित्तल या पदावर कार्यभार स्वीकारल्यापासून ३० जून २०२९ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते काम करतील.

BPR&D ही देशातील सर्वोच्च पोलीस संशोधन आणि विकास संस्था आहे जी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. ही संस्था देशभरातील पोलीस यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रशिक्षण, न्यायवैद्यक तंत्राचा विकास, पोलीस सुधारणा आणि क्षमता वाढीशी संबंधित महत्त्वाचे कार्य करते. पोलिसिंग क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आणि केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित करण्यात BPR&D देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशा परिस्थितीत महासंचालक हे पद हे देशातील पोलीस यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाच्या पदांमध्ये गणले जाते.

आलोक मित्तल यांना पोलीस सेवेतील तीन दशकांहून अधिक प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण अनुभव आहे. हरियाणामध्ये त्यांनी डीजी जेल, डीजी अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी), एडीजीपी सीआयडी, एडीजीपी कायदा आणि सुव्यवस्था यासह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. याशिवाय ते हरियाणा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि हरियाणा भवन, नवी दिल्ली येथे अतिरिक्त निवासी आयुक्त म्हणूनही कार्यरत आहेत.

केंद्रीय एजन्सीमधील त्यांचा अनुभवही उल्लेखनीय आहे. त्यांनी CBI मधील आर्थिक गुन्हे आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास हाताळला, तर राष्ट्रीय तपास संस्थेत (NIA) महानिरीक्षक म्हणून अनेक संवेदनशील प्रकरणांचे नेतृत्व केले. पोलीस सेवेतील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल त्यांना 2009 मध्ये पोलीस पदक आणि 2016 मध्ये राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.पोलीस संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना आणि पोलीस आधुनिकीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. एक अनुभवी अधिकारी म्हणून आलोक मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली BPR&D ने पोलिस सुधारणा, सायबर गुन्हे नियंत्रण, आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांना आणखी चालना देणे अपेक्षित आहे.