हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाची उच्च न्यायालयावर नाराजी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आरोपी पतीचा जामीन तात्काळ रद्द करत त्याला एका आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला एका वर्षाच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मृताच्या वडिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने शवविच्छेदन अहवालाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर मृताच्या मानेजवळ जखमांच्या खुणा आढळून आल्या. संशयास्पद परिस्थितीत झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात जामीन कसा मंजूर करण्यात आला, असा प्रश्न न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांना विचारला.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत मृत्यू होऊनही आणि गंभीर आरोप असूनही जामीन मंजूर करणे अनाकलनीय आहे. उच्च न्यायालयाला काय झाले आहे हे आम्हाला समजत नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करू नये, तिथे तो मंजूर केला जात असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी केली