Beed News – पाच वर्षापासून बालकांची जन्मनोंदच नाही; 200 मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती

बीड जिल्ह्यातील प्रशासन कसे ढेपाळले आहे, अनेक वेळा उघड आले आहे. घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक नमुनेही उघड झाले आहेत. निष्क्रिय कारभाराचा अजून एक प्रत्यय वडवणी तालुक्यात आला. प्राथमिक रूग्णालय आणि तहसील कार्यालय यांच्या गलथान कारभारामुळे पाच वर्षापासून जन्मलेल्या बालकांच्या नोंदीच नाहीत. ते बालके आता शाळेत जायच्या तयारीत असताना जन्मनोंदच नसल्याने प्रवेशाला अडचणी येत आहेत. हा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासन हादरले आहे.

याला जबाबदार कोण? प्राथमिक आरोग्य केंद्र की वडवणीचं तहसील कार्यालय. हे शोधण्याचे कामही करणार कोण असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. बीड जिल्ह्यात भ्रष्ट कारभाराचे धिंडवडे निघत आहेत. बीड जिल्ह्यात आलेल्या अधिकार्‍यांचे लक्ष वरकमाईवर मग डोक्यात फक्त कमाईचेच विचार. आपले कर्तव्य, आपले अधिकार, आपली जबाबदारी याचेही भान राहत नाही. अलिकडच्या काळात तर लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षपणामुळे प्रशासनावर कोणाचेच नियंत्रण राहिले नाही. सामान्य लोकांची कामे होईनात. प्रश्न मार्गी लागेनात हे नेहमीचेच असताना वडवणीमध्ये गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून वडवणी तालुक्यात जन्म घेतलेल्या मुलांच्या जन्मनोंदीच करण्यात आल्या नाहीत. आता ती मुले पाच वर्षाची झाली. जेव्हा शाळेत प्रवेश घ्यायची वेळ आली तेव्हा हा गंभीर प्रकार समोर आला. जन्माचा दाखलाच उपलब्ध होत नसल्याने शेकडो मुलांचे भवितव्य अंधारमय दिसत आहे. जन्म दाखला देण्याचे अधिकार आतापर्यंत निबंधक म्हणून तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे होते. मात्र २०२० मध्ये एक आदेश जारी करत ठराविक कालावधी उलटल्यानंतर जन्म दाखला देण्याचे अधिकार म्हणजेच निबंधक पदाची जबाबदारी तहसीलदार यांना देण्यात आली.

या आदेशानुसार प्राथमिक रूग्णालयातून वैद्यकीय अधिक्षकांनी जन्मदाखल्याच्या नोंदीचे प्रस्ताव तहसीलदारांना पाठवायचे आणि तहसीलदारांनी ते मंजूर करत ऑनलाईन जन्मदाखला द्यायचा. ही प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र वडवणीच्या प्राथमिक वैद्यकीय रूग्णालयातून मधले तीन वर्षे तहसील कार्यालयाकडे प्रस्तावच पाठवले नाहीत. त्यानंतर ही बाब बदलून आलेल्या वैद्यकीय अधिक्षकांच्या लक्षात आली. त्यांनी ती सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून मंजुरीसाठी प्रस्ताव तहसीलकडे पाठवले. तहसील कार्यालयाने या प्रस्तावाकडे साफ दुर्लक्ष केले. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी वैद्यकीय अधिक्षकांनी पाठवलेले प्रस्ताव तहसील कार्यालयातच धुळखात पडून राहिले. जेव्हा शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर शाळेच्या प्रवेशाची लगबग सुरू असताना जन्म दाखल्याचा मुद्दा समोर आला आणि वडवणी तहसील प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आला.

तहसील आणि आरोग्य प्रशासन यांच्यात समन्वयच नाही
आरोग्य विभागाचा निष्काळजीपणा आणि तहसील कार्यालयाचा शिथील कारभार यामुळे वडवणीमध्ये शेकडो मुलांच्या जन्मनोंदी ते जन्माचा दाखला ही प्रक्रिया पूर्ण होवू शकली नाही. यात जबाबदार असणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर तातडीने कारवाई करावी, त्यांच्या कारभारामुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे अशी मागणी रोजगार हमी योजनेचे माजी अध्यक्ष भारत जगताप यांनी केली आहे.