भाईंदरमधील २९ वर्षांच्या बांधकाम परवानग्यांच्या कुंडल्या बाहेर येणार, ठाण्याच्या सह जिल्हा निबंधकांचे पालिका आयुक्तांना चौकशीचे पत्र

प्रातिनिधिक फोटो

मीरा-भाईंदर शहरातील बांधकाम परवानग्या आणि विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने १९९७ पासून आजपर्यंतच्या बांधकाम परवानग्या, विकास हक्क प्रमाणपत्रे आणि संबंधित व्यवहारांचे रेकॉर्ड तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाण्याच्या सह जिल्हा निबंधकांनी पालिका आयुक्तांना यासंबंधातील पत्र दिले आहे. मीरा-भाईंदरमधील २९ वर्षांच्या बांधकाम परवानग्यांच्या कुंडल्या बाहेर येणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ठाण्याचे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी शशिकांत गायकवाड यांनी मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून नगररचना विभागाकडील गेल्या २९ वर्षांतील बांधकाम प्रकरणांची कागदपत्रे मागवली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये मालमत्तेचे मालकी हक्क, विकास हक्क हस्तांतरण, विविध करार आणि संबंधित बांधकाम परवानग्यांच्या प्रतींचा समावेश आहे. अनेक व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ नुसार आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले गेले नसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा संशय असून या पार्श्वभूमीवर जुन्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता तब्बल २९ वर्षांच्या व्यवहारांची कागदपत्रे तपासली जाणार असल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे.

थकीत रक्कम वसूल होणार

अमोल रकवी यांनी १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. यापूर्वीही २०२१-२२ मध्ये पालिकेने थकीत शुल्क आणि दंडाच्या वसुलीसाठी सुमारे ६४२ विकास हक्क प्रमाणपत्रांच्या फाइल्स मुद्रांक विभागाकडे पाठवल्या होत्या. त्यामुळे आता नव्याने होणाऱ्या तपासणीच्या माध्यमातून जुन्या व्यवहारांचीही पडताळणी होणार आहे. या तपासणीत मुद्रांक शुल्क चोरी, शुल्क कमी भरल्याचे किंवा अन्य आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधित बिल्डर, विकासक आणि व्यवहारातील पक्षकारांकडून थकीत शुल्कासह दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.

Comments are closed.