जव्हारमधील रस्ते, पाणी, शाळादुरुस्तीचा निधी रखडला; आदिवासी विकास विभागाने हात झटकले

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आदर्श ग्रामविकास योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत जव्हार तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांत विविध विकासकामे पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये रस्ते, विहिरी, पाणीपुरवठा, शाळा, अंगणवाडी दुरुस्तीचा समावेश आहे. मात्र या कामांसाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर निधीपैकी केवळ ५६ टक्के निधी उपलब्ध झाला असून उर्वरित ४४ टक्के निधी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ठेकेदारांची देयके रखडली आहेत.

आदिवासी विकास विभागानेही निधी देण्याबाबत हात झटकल्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थता आहे. जव्हार येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत ही कामे राबविण्यात आली. याअंतर्गत एकूण १२९ कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आली आहेत. मात्र या कामांसाठी केंद्र शासनाकडून केवळ ५६ टक्के निधी उपलब्ध झाला असून उर्वरित ४४ टक्के निधी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडला आहे. प्रलंबित निधीची रक्कम तब्बल ६ कोटी ४८ लाख २८ हजार रुपये इतकी आहे. हा निधी मिळावा यासाठी ठेकेदारांनी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचा उंबरठा झिजविला. मात्र केंद्र शासनाकडून निधी आला नसल्याचे सांगून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी हात झटकत आहेत.

सुशिक्षित बेरोजगार कर्जबाजारी

मजूर संस्थेमार्फत तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांमार्फत ही कामे करण्यात आली असून वेळेवर देयके न मिळाल्यामुळे अनेकजण आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काही ठेकेदार कर्जबाजारी झाले आहेत. आदिवासी विभागातील विकासकामे पूर्ण होऊनही निधीअभावी संबंधितांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळत नसल्याने स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी आहे.

Comments are closed.