महाराष्ट्रातील 91 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे नमो शेतकरी योजनेचे पैसे वर्षभरापासून थकले, 5,467 कोटींचा निधी रखडला
महाराष्ट्रातील 91.3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे पैसे गेल्या वर्षभरापासून रखडले आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेसाठीचा निधी इतर खर्चांकडे वळवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळालेली नाही. या योजनेच्या 2026 मधील तीन हप्त्यांसाठी आवश्यक असलेला 5,467 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप वितरित झालेला नाही. हिंदुस्थान टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी शेतकऱ्यांना दर 4 महिन्यांनी 2,000 रुपयांची मदत दिली जाते. जुलै, नोव्हेंबर आणि मार्च या महिन्यांत हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित असते. केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही रक्कम वितरित केली जाते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधीचा 24 वा हप्ता 30 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडे वर्ग केला. मात्र, राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेचे पैसे अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांची आगाऊ मदत देणे, कंत्राटदारांची 89,000 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती करणे आणि इतर खर्चांसाठी निधी वळवण्यात आल्याने नमो शेतकरी योजनेचे हप्ते रखडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही वित्त विभागाने हा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेली नमो शेतकरी महासन्मान योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर आहे. पीएम किसान योजना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. जून 2024 मध्ये महायुती सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजनांपैकी नमो शेतकरी योजना ही एक होती.
यापैकी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. या योजनेत गरीब कुटुंबातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. या योजनेसाठी सरकारला दरमहा तब्बल 2,450 कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे नमो शेतकरी योजनेसह इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी योजनेचे जुलै, नोव्हेंबर आणि मार्चमध्ये देय असलेले 9, 10 आणि 11 वे हप्ते वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारला 5,467 कोटी रुपयांची गरज आहे. यातील 1,300 कोटी रुपये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या निधीतून वळवले जाणार आहेत. या दोन्ही प्रवर्गांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्च करणे बंधनकारक असल्याने उर्वरित रक्कम कृषी विभागाच्या तरतुदीतून दिली जाणार असल्याचे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना एकाच वेळी दिली जाणार की टप्प्याटप्प्याने, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीतील नमो शेतकरी योजनेचा 8 वा हप्ताही मार्च 2026 मध्ये देण्यात आला होता, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
नमो शेतकरी योजना बंद होणार नाही; कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
नमो शेतकरी योजनेचा निधी देण्यास विलंब झाल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मान्य केले. मात्र, प्राधान्यक्रमांमुळे निधी वितरण रखडले असले तरी थकीत हप्ते लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
भरणे म्हणाले, “नमो शेतकरी योजनेसाठी आम्ही वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र, दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निधी वितरणाला विलंब झाला. संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांमधून शक्य ती सर्व मदत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये आगाऊ आर्थिक मदत, शेततळ्यांसाठी निधी आणि सिंचनावरील खर्चाचा समावेश आहे.”
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) निकषांनुसार पीक नुकसानीच्या भरपाईत वाढ केली असून, त्याचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले. नमो शेतकरी महासन्मान योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरणही कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.
Comments are closed.