सिंधू पाणी करारावरून पाकिस्तानला मोठा झटका: आता पाकिस्तानही भरणार भारताची फी 'कोर्टात', जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

सिंधू पाणी कराराबाबत शेजारील देश पाकिस्तानच्या हालचालींचा त्यावर मोठा परिणाम होत आहे. वर्षानुवर्षे भारताला पाण्याच्या वादात अडकवण्याचा प्रयत्न करणारा पाकिस्तान आता त्याच जाळ्यात अडकला आहे. ताज्या माहितीनुसार, आता पाकिस्तानलाच लवादाच्या स्थायी न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा खर्च उचलावा लागणार आहे, ज्यामध्ये भारताने केलेल्या कायदेशीर खर्चाचाही समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा हा मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. पाकिस्तानच्या 'फसवणुकीचा' उलटा परिणाम. किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत पाकिस्तानने सिंधू जल करारांतर्गत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. भारताच्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा हेतू होता, मात्र कराराच्या नियमांत राहूनच काम करत असल्याचे भारताने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानने एकतर्फी लवादाची मागणी केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली, ज्याचा संपूर्ण आर्थिक भार आता पाकिस्तानच्या तिजोरीवर पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानसाठी हा एक मोठा धडा आहे की ठोस आधाराशिवाय आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणे महागात पडते. भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठाम आहे. किशनगंगा आणि रातले प्रकल्प पूर्णपणे सिंधू जल करारातील तरतुदींनुसार असल्याचे भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे. या मंचांशी संबंध जोडण्यात भारत नेहमीच सावध राहिला आहे कारण भारताचा असा विश्वास आहे की हे वाद परस्पर वाटाघाटीद्वारे किंवा तहात नमूद केल्यानुसार तटस्थ तज्ञांद्वारे सोडवले जावेत. जेव्हा पाकिस्तानने या प्रक्रियेला बगल देऊन कोर्टात प्रवेश केला तेव्हा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार खर्च देण्याची जबाबदारी त्याची बनली. धोरणात्मक विजय आणि पुढील वाटचाल: हा विकास केवळ भारताची मुत्सद्दी आणि कायदेशीर ताकद दर्शवत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताची स्थिती किती मजबूत आहे हे देखील सिद्ध करते. पाकिस्तानच्या या कृतीने जगासमोर तो देश उभा केला आहे जो भारताचा विकास रोखण्यासाठी आपली आर्थिक स्थिती बिघडवत आहे. आता या कायदेशीर पेचप्रसंगानंतर पाकिस्तान सिंधू जल कराराबद्दलच्या आपल्या वृत्तीत काही बदल करतो की नाही हे पाहायचे आहे. सध्या भारत आपल्या जलप्रकल्पांवर पूर्ण विश्वास ठेवून पुढे जात आहे आणि कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता राष्ट्रीय हित सर्वोपरि आहे.