साखरेचे आजचे दर : देशातील साखरेच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, साखरेची एक्स-मिल किंमत म्हणजेच ती गिरणीतून बाहेर पडल्यानंतरची किंमत सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम आता किरकोळ बाजारातही दिसू लागला आहे. सरकारचा अंदाज आहे की पुरवठा साखळीतील किंमतीतील हा बदल किरकोळ बाजारापर्यंत पोहोचू शकतो.
सरकार दर आणि साठा यावर लक्ष ठेवते
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात साखरेच्या किमती, उपलब्ध साठा आणि बाजारपेठेतील त्याची हालचाल यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही अलीकडेच दरात वाढ झाली आहे. यामागे होर्डिंग आणि सट्टेबाजीसारख्या कारवायांची भूमिका प्राथमिक तपासात उघड झाली आहे.
साखर कारखान्यांचा साठा तपासला
सरकारने देशभरातील साखर कारखान्यांमध्ये उपलब्ध साठा प्रत्यक्ष तपासण्यासाठी मोहीम सुरू केली. या वेळी देशात साखरेचा पुरेसा साठा असल्याचे समोर आले. अनेक गिरण्यांच्या तपासणीत जाहीर केलेल्या मासिक स्टॉक रिटर्न्सपेक्षा जास्त साखर आढळून आली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशात साखरेचा खरा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी घाबरून जाण्याची आणि गरजेपेक्षा जास्त साखर खरेदी करण्याची किंवा अतिरिक्त साठा घरी ठेवण्याची गरज नाही.
कमी विक्रीमुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्याचा आरोप
तपासादरम्यान काही साखर कारखान्यांनी कमी विक्री केल्याची माहितीही समोर आली आहे. याचा अर्थ असा की काही गिरण्यांनी त्यांच्या निर्धारित मासिक कोट्यापेक्षा कमी प्रमाणात साखर बाजारात विकली.
सरकारचे म्हणणे आहे की पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही, अशा क्रियाकलापांमुळे बाजारपेठेतील उपलब्धता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे किमतींवर दबाव वाढू शकतो.
खरेदीदारांच्या विलंबामुळे पुरवठा खराब झाला
तपासात अशी काही प्रकरणेही उघडकीस आली आहेत, जिथे महिन्याच्या सुरुवातीला साखर गिरणीतून विकली गेली होती, परंतु ती लगेच उचलण्याऐवजी खरेदीदारांनी महिन्याच्या शेवटच्या भागात पाठवली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे बाजारात तात्पुरती किंवा कृत्रिम टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली.
सप्टेंबरपासून साखर वाटपाची पद्धत बदलणार आहे
बाजारात साखरेची नियमित उपलब्धता राखण्यासाठी सरकारने सप्टेंबरपासून 15 दिवसांच्या आधारे वाटप प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या साखर कारखान्यांसाठी मासिक कोटा पद्धत सुरू आहे.
नवीन प्रणालीनुसार, गिरण्यांना 15 दिवसांच्या वाटपाच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांच्या एकूण कोट्यापैकी किमान 40 टक्के बाजारपेठेत विकणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम पुढील आठवड्यात विकली जाईल.
विक्रीच्या 7 दिवसांच्या आत डिस्पॅच करणे आवश्यक आहे
साखर कारखानदारांनी विक्री पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांत साखर पाठवण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. या व्यवस्थेचा उद्देश कारखान्यांकडून डीलर्स आणि नंतर ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा जलदगतीने करणे हा आहे.
सरकारला आशा आहे की यामुळे अनावश्यक साठा आणि सट्टा यासारख्या क्रियाकलापांना आळा घालण्यास मदत होईल. मोठ्या मोठ्या खरेदीदारांनाही गरजेपेक्षा जास्त साखर साठवू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.
नवीन गळीत हंगामात पुरवठा वाढेल
नवीन साखर गळीत हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. अंदाजानुसार, एकट्या ऑक्टोबरमध्ये 10 लाख टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन होऊ शकते.
नवीन हंगामातील उत्पादन देशांतर्गत बाजारपेठेत लवकर पोहोचावे, यासाठी ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित झालेली साखर कोणत्याही निर्बंधाशिवाय विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्ये सुमारे 45 लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी बाजारपेठेत पुरेसा पुरवठा राखण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
Comments are closed.