पाटणा. बिहारमधील पंचायत निवडणुकीबाबतचे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. पंचायत निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम देत पंचायत राजमंत्र्यांनी राज्यातील पंचायत निवडणुका वेळेवरच होतील, असे स्पष्ट केले आहे. निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केल्या जात असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
पंचायत निवडणुका वेळेवर होतील
बिहारमधील पंचायत निवडणुका वेळेवरच होतील, असे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यमान मुखिया आणि सरपंचासारख्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ डिसेंबर 2026 पर्यंत असून, त्यापूर्वी नवीन निवडणुका घेणे बंधनकारक असेल. या विधानानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात असा दावा केला जात होता त्या सर्व अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
आरक्षण रोस्टरवर काम सुरू आहे
राज्य निवडणूक आयोगाकडून पंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षण रोस्टर तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी अनेक पंचायतींमध्ये आरक्षण पद्धतीत मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. 4,000 हून अधिक पंचायतींमध्ये आरक्षणाची पुनर्रचना होईल, असा अंदाज आहे, ज्यामुळे निवडणूक समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.
ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अधिसूचना येऊ शकते
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोग ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात पंचायत निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करू शकतो. यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात होणार असून प्रत्येक गावात राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
आरक्षण बदलाने राजकीय समीकरण बदलेल
नवीन आरक्षण रोस्टर आणि जागांच्या आवर्तन नियमांमुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधी आणि दावेदारांची चिंता वाढली आहे. अनेक सर्वसाधारण जागा महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) साठी राखीव असण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक जुन्या दिग्गज नेत्यांच्या जागा बदलू शकतात.
Comments are closed.