सहा महिला वकिलांच्या जामीन अर्जावर गांभीर्याने विचार करा, हायकोर्टाचे दंडाधिकाऱ्यांना आदेश

कथित अंधश्रद्धा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुह्यात अटक करण्यात आलेल्या सहा महिला वकिलांच्या तत्काळ सुटकेस मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र त्यांच्या अटकेची प्रक्रिया आणि एफआयआरमधील आरोपांच्या स्वरुपाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित दंडाधिकाऱयांनी जामीन अर्जावर कायद्यानुसार विचार करावा, असे स्पष्ट केले.

पुण्यातील खराडी पोलीस ठाण्यात दाखल गुह्याप्रकरणी बेकायदेशिरपणे अटक केल्याचा दावा करत कीर्ती आहुजा यांच्यासह पाच महिला वकिलांनी ऍड. गणेश गुप्ता यांच्या मार्फत हायकोर्टात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी अटकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले. एफआयआरची वेळी पहाटे 4.12 मिनिटांची असून त्याआधिच त्यांना अटक करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. सरकारी वकिलांनी मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावत ती केवळ संगणकीय नोंदीची वेळ असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना स्वतंत्र जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा देत तपास यंत्रणेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व याप्रकरणाची सुनावणी 22 जूनपर्यंत तहकूब केली.