न्यायालयाचे ताशेरे, सिंहगड इन्स्टिटय़ूटच्या घोटाळय़ाबाबत सरकार गंभीर नाही!

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

सिंहगड इन्स्टिटय़ूटच्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शिक्षण विभागाची खरडपट्टी काढली. संस्थेच्या विश्वस्तांनी अनेक शिक्षकांचे वेतन थकवले, काहींनी आत्महत्या केल्या. मात्र सरकार या घोटाळ्याबाबत अजिबात गंभीर नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. इतकेच नव्हे तर याप्रकरणी शिक्षण विभागच गंभीर नसेल तर मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात बोलावू, अशी तंबी खंडपीठाने सरकारला दिली.

सिंहगड इन्स्टिटय़ूटने आपल्या अखत्यारीतील शाळा, महाविद्यालये अशा 44 संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे वेतन थकवल्याने हायकोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे 357 कोटी रुपयांचे वेतन थकवले असून न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याचे पालन झाले नसल्याने अनेकांनी अवमान याचिकाही दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती निला कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

Comments are closed.