व्यवसाय बातम्या : भारताने दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतर्गत न्यूझीलंडमधून आयातीवर सीमाशुल्क सूट देण्याची पहिली यादी प्रसिद्ध केली आहे. वाइन, मनुका मध, किवीफ्रूट आणि कोकरू यांसारखी उत्पादने 20 ऑक्टोबरपासून विशेष सवलतीच्या दरांसाठी पात्र असतील. 16 ऑक्टोबर रोजी वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत काही वस्तूंसाठी सुधारित मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) आणि उपकर दरांची रूपरेषा आखण्यात आली होती. ही सवलत अधिसूचनेत निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू आणि टॅरिफ लाईनवर लागू होतील, निर्दिष्ट दर आणि शर्तींच्या अधीन राहून.

कोकर्यावर शून्य शुल्क, किवीफ्रूटवर १५% दर

अधिसूचनेनुसार, कोकरू (ताजे, थंडगार किंवा गोठलेले) मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) मधून सूट दिली जाईल. याशिवाय, कृषी पायाभूत आणि विकास उपकर आणि होल्ड सेस देखील शून्य राहील. $2.50 प्रति किलोग्रॅम किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या किवीफ्रूटच्या आयातीवर 15% मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) लागू होईल. उत्पादनाचे वर्गीकरण आणि आयातीसाठी विहित केलेल्या अटींवर अवलंबून ही सूट उपलब्ध असेल.

विविध प्रकारच्या माशांवर 25.71% मूलभूत सीमा शुल्क आकारले जाईल

विविध प्रकारच्या सूचीबद्ध माशांवर 25.71% मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) लागू होईल, तर AIDC आणि आरोग्य उपकर शून्य असेल. तथापि, वेगवेगळ्या टॅरिफ लाइन्ससाठी बीसीडी दर बदलू शकतात, त्यामुळे सूट आयात केलेल्या उत्पादनाच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असेल. ही अधिसूचना सर्व आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करत नाही, परंतु काही शुल्क आणि उपकरांपासून सूट देते. आयातदारांनी प्रत्येक शिपमेंटला कोणता दर लागू होतो हे तपासावे.

टॅरिफ कोटा प्रणाली

अधिसूचनेमध्ये एक “टेरिफ-रेट कोटा” (TRQ) देखील प्रदान केला आहे, ज्या अंतर्गत काही निवडक उत्पादने सवलतीच्या दरात भारतात आयात केली जाऊ शकतात. या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी, आयातदारांनी उत्पादन-विशिष्ट अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि उत्पादन न्यूझीलंडचे असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे.

हे उपाय संवेदनशील क्षेत्रांना वगळून न्यूझीलंडमधून काही उत्पादनांच्या नियंत्रित आयातीला अनुमती देतात. या सवलतींमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ आणि मुख्य कृषी वस्तूंचा समावेश नाही. सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या कलम 25(1) अंतर्गत महसूल विभागाने 16 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेली ही अधिसूचना, भारत-न्यूझीलंड FTA अंतर्गत पहिल्या सीमाशुल्क सूटसाठी लागू होणारे दर आणि अटी निर्दिष्ट करते.