खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकरांची चौकशी होणार? मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्पष्टचं सांगितलं

Chandrashekhar Bawankule on Rupali Chakankar: रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) प्रकरणाबाबत पोलीस योग्य पद्धतीने कारवाई करत आहेत. समन्स (Summons) देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नसून, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. संबंधितांकडे पुरावे असल्यास त्यांनी ते तपास यंत्रणांना द्यावेत. अशी अभिप्राय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. ते नागपुरात बोलत होते.

नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) याच्या अघोरी कृत्यांचा आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आता आपला मोर्चा खरातशी संबंधित संस्थांकडे वळवला आहे. खरातच्या ‘शिवनिका’ संस्थेचे सर्व व्यवहार आता एसआयटीच्या रडारवर आले असून, राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. याविषयी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता त्यांनी नवरा दिली आहे.

Chandrashekhar Bawankule on Loan waiver: थोडा वेळ लागेल पण कर्जमाफी निश्चित होईल

राज्यात कुठेही पेट्रोल किंवा एलपीजीचा तुटवडा नाही. सोशल मीडियावरील अफवांमुळे नागरिक घाबरून साठेबाजी करत आहेत. नागरिकांनी घाबरू नये व अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्जमाफीबाबत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. त्यासाठी SOP तयार होत असून, थोडा वेळ लागेल पण कर्जमाफी निश्चित होईल. ज्यांच्याकडे मोठी मालमत्ता आहे त्यांना कर्जमाफी देणे योग्य नाही. असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : सरकारी जागेवर 1500 चौ.फुटांपर्यंत असलेले अतिक्रमण नियमबद्ध करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्रअर्थात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सरकारी जागेवर 1500 चौ.फुटांपर्यंत असलेले अतिक्रमण नियमबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीत दिलेल्या वचनानुसार, राज्यातील जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे आणि घरबांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सुमारे 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. असेही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ 1000 रुपयांत नोंदणी करण्याची सोय

यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर मिळत होते, मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पट्टेवाटपाचा निर्णय घेतला असून, पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ 1000 रुपयांत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची सोयही सरकारने केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 28 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यासाठी 57 आर्बिट्रेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकरच शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा निकाल लागेल. असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

इतर महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा