मराठा आरक्षण जीआर वर छगन भुजबळ: मराठा आंदोलक मनोज जरेंगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर मराठा आरक्षणासंबंधीच्या जीआरमध्ये ओबीसी समाजाचे अजिबात नुकसान होणार नाही. जीआरमध्ये कुठेही सरसकट असा उल्लेख नाही. जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवील यांनी निक्षून सांगितले. मात्र, आता छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला असेल, त्यांचा अभ्यास आहे. पण ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे. त्या बाबतीत आम्ही अभ्यासकांशी बोललो आहोत. ते बोलले हे अडचणीचे झालेले आहे. पहिल्या जीआरमध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी नंतर त्यांना सांगितले आणि पात्र हा शब्द काढला. यावरुन काय समजायचे? पुढे असे म्हटले की, नातेवाईक आणि नातेसबंध यात फरक आहे. नाते सबंध म्हणजे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाज मागास समाज नाही
काही आयोगाने मराठा समाजाला असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. न्यायालयाचे निरीक्षण आहे की, मराठा समाज मागास समाज नाही, हा पुढारलेला समाज आहे. मराठा म्हणून काय किंवा कुणबी मराठा म्हणून देखील ते यात येऊ शकत नाहीत. 3 आयोगाने हे फेटाळले आहे . 1955 सालापासून सांगितले आहे. मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. काही केंद्रात गेले पण त्यांनी केले नाही. बॅकवर्ड क्लासचे सर्टिफिकेट खोट्या पद्धतीने मिळविले जातात, हे दुर्दैव आहे, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी कोर्टाचे निरीक्षण वाचून दाखविले.
हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून?
राजकीय दबावापोटी सामाजिक मागासलेपणा ठरवू शकत नाही. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही. शिंदे कमिटी आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या कमिटीने हैदराबाद, तेलंगणा जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
अन्यथा जीआर मागे घ्या
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, आम्ही सरकारला पत्र दिले आहे. 2 सप्टेंबरला जीआर काढला आहे तो निर्णय घेण्याआधी माध्यमात येणाऱ्या मागण्या आणि एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन हा जीआर काढला आहे. मंत्रिमंडळात न दाखल करता हरकती, सूचना न मागवता निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने याआधीच 10 टक्के आरक्षण दिले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे. शासन निर्णय हा संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शिंदे समितीने 47 हजार 845 नोंदीचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार जात प्रमाणपत्र दिले आहेत. नातेसंबंधाची व्याख्या सरकारने याआधी स्पष्ट केली आहे. पण त्याचा उल्लेख यात आढळत नाही. कुळ या शब्दाचा उल्लेख देखील केलाय. पण याचा देखील कुठे सहभाग नाही. केवळ प्रतिज्ञापत्राचा वापर करून आरक्षण देता येत नाही, असा हल्लाबोल देखील त्यांनी केलाय. या जीआरमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. जीआरमधील संदिग्धता दूर करावी अन्यथा जीआर मागे घ्यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
या देशात लोकशाही, जरांगेशाही नाही
कोणी म्हणत असले पुन्हा रस्त्यावर उतरू तर ओबीसी समाज देखील ग्रामीण पातळीवर मोर्चे काढत आहेत. ते एकत्र येऊ शकतील. या देशात लोकशाही आहे. अजून जरांगेशाही यायची आहे. इतर देशात सुरू आहे. पण, आपल्याकडे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आहे. त्यामुळे इथे जरांगेशाही येणार नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.
https://www.youtube.com/watch?v=w6aic-6z1q
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.