चिपळूणमध्ये भटक्या श्वानांचा त्रास कायम! प्रशासकराज गेले, लोकनियुक्त नगरपरिषद आली तरी नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरितच

चिपळून शहरातील भटक्या श्वानांचा प्रश्न नागरिकांकडून वारंवार मांडला जात असूनही या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याची संतापजनक बाब समोर आली आहे. गतवर्षी म्हणजेच 3 एप्रिल 2025 च्या वृत्तान्तानुसार, शहरात भटक्या श्वानांच्या नसबंदीची मोहीम पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या मोहिमेत अडथळा ठरणाऱ्या अपुऱ्या ‘एबीसी’ सेंटरचा प्रश्न त्यावेळीही चव्हाट्यावर आला होता. विशेष म्हणजे, त्याकाळात पालिकेत प्रशासकराज अस्तित्वात होते. मात्र, आता प्रशासकराज जाऊन सत्तेत लोकनियुक्त नगरपरिषद आली असली, तरी परिस्थिती जैसे थेच आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच राहिल्याने सर्वसामान्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

ज्यांना शक्य आहे, अशा श्वानप्रेमींनी भटक्या श्वानांना जबाबदारीने दत्तक घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नगरपरिषदेने इच्छुक दत्तक पालकांची नोंदणी, श्वानांच्या आरोग्याची माहिती आणि लसीकरण-नसबंदीच्या नोंदींसह पारदर्शक दत्तकविधान मोहीम राबवावी अशी मागणी नागरिकां कडून केली जात आहे . चिपळूण शहरातील उर्वरित श्वानांच्या नसबंदी, रेबीज लसीकरण, उपचार आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नगरपरिषदेला झटकता येणार नाही. श्वानप्रेमींनी सहकार्य करावे, पण प्रशासनाने आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडावी. भटक्या श्वानांच्या गळ्यात लाकडी दांडके बांधल्याने चावण्याचा धोका कमी होतो, या दाव्याला वैज्ञानिक व पशुवैद्यकीय आधार काय? या उपायाची सुरक्षितता आणि कायदेशीर वैधता तपासली आहे का? नागरिकांची सुरक्षा महत्त्वाचीच पण प्राण्यांना संभाव्य इजा पोहोचवणारा, अधिकृत मान्यतेचा आधार नसलेला उपाय स्वीकारण्याऐवजी प्रभावी नसबंदी, रेबीज लसीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नियमबद्ध उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे असेही सुचवण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या लागू निर्देशांनुसार नसबंदी, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण, नियमबद्ध देखभाल आणि आवश्यकतेनुसार श्वानांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी नगरपरिषदेने कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा. नियमांनुसार सक्षम ए बी सी केंद्र, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि जखमी अथवा आक्रमक श्वानांसाठी तातडीची पशुवैद्यकीय मदत उपलब्ध करावी. हा प्रश्न माणूस विरुद्ध प्राणी असा नाही, तो नागरिकांची सुरक्षितता आणि प्राणी कल्याण या दोन्हींच्या कायदेशीर संरक्षणाचा आहे. चिपळूणकरांना आश्वासनांचे गाजर नको आणि जबाबदारीची टोलवाटोलवीही नको अशी अपेक्षा चिपळूणकरांनी व्यक्त केली आहे. चिपळूण नगरपरिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून आणि श्वानप्रेमींना सोबत घेऊन ठोस, पारदर्शक व कालबद्ध उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.