सीएम धामींची कडक कारवाई सुरूच, सार्वजनिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सहा अभियंत्यांना शिक्षा

देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये उत्तराखंडचा समावेश करण्याचा ठराव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची कृती सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सोमवारी मोठी कारवाई करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालाच्या आधारे, उत्तराखंड जल संस्थान आणि पेयजल महामंडळाच्या सहा वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना नैनिताल जिल्ह्यातील जियोलीकोट भागात दूषित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केल्याबद्दल आणि जबाबदारी पार पाडण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही बाबतीत एवढी मोठी कारवाई प्रथमच करण्यात आली आहे.

प्रवेश प्रक्रियाही रद्द

मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने झिरो टॉलरन्सचे धोरण अवलंबत भ्रष्टाचारावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. एक दिवसापूर्वी, NEET UG 2026 च्या राज्य केंद्रीकृत समुपदेशनादरम्यान बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतल्याप्रकरणी सीएम धामी यांनी कठोर कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, या प्रकरणात सहभागी असलेल्या आठ उमेदवारांची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत आणि त्यांची प्रवेश प्रक्रिया देखील रद्द करण्यात आली आहे.

कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले

सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड होत असल्याची तक्रार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. त्याच क्रमाने, नैनिताल जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालाच्या आधारे, त्यांच्या अधिकृत जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल सहा अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये जल संस्थानचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता, हल्द्वानी, सहाय्यक अभियंता, नैनिताल जल संस्थानचे अतिरिक्त सहायक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता आणि पेयजल महामंडळ, भीमतालचे कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश आहे. नैनिताल जल संस्थानच्या कार्यकारी अभियंत्यांना भविष्यात कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणे कोणत्याही किंमतीला सहन केले जाणार नाही. आमच्या सरकारसाठी सार्वजनिक हित सर्वोपरि आहे आणि सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. याबाबत सर्व विभागप्रमुख व उच्चपदस्थांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत.