विकसित भारतासाठी सहयोगात्मक प्रयत्न आवश्यक आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांचा नीती आयोग बैठकीत संदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारताला विकसीत बनविण्याचे आमचे ध्येय आहे. या ध्येयाच्या पूर्तीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी एकत्रितरित्या प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. गुरुवारी येथे नीती आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत भाषण करताना त्यांनी हा संदेश दिला. या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही सहभाग घेतला आहे. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची ही 11 वी बैठक राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात आली. भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी काय करावयास हवे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. विकसीत राष्ट बनण्याचे ध्येय साकारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि विविध राज्यसरकारे यांच्यातील एकवाक्यता अनिवार्य ठरते. सहकार्य, संवाद आणि वैचारीक आदानप्रदान यांच्या माध्यमांमधून ही एकवाक्यता निर्माण होऊ शकते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातील सेतू म्हणून नीती आयोगाच्या व्यासपीठाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. या व्यासपीठावरुन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात विविध कल्पक विचारांची देवाणघेवाण होऊ शकते, असे प्रतिपादनही त्यांनी भाषणात केले.

‘इकोसिस्टिम’ निर्मिती आवश्यक

या देशाचे भवितव्य युवकांच्या कार्यशक्तीवरच अवलंबून आहे. युवकांना देशासाठी कार्य करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी तशा प्रकारची ‘इकोसिस्टिम’ किंवा परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. दर्जेदार शिक्षण, आवश्यकताप्रधान कौशल्यविकास आणि रोजगारसंधींची निर्मिती या त्रिसूत्रीतून ही इकोसिस्टिम निर्माण होणार आहे. यातून भारताची आर्थिक उन्नती होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही निर्यातवाढ आणि व्यापार तसेच उत्पादनवृद्धीवर भर दिला आहे. विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार केले आहेत. या करारांमुळे भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांचा मोठा लाभ होणार आहे. या उपायोजनांमुळे या उद्योगांना जागतिक गुणवत्तेची उत्पादने निर्माण करण्याची संधीही मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. आता भारतातील उद्योगांनी या संधीचा लाभ घेण्यास सज्ज व्हावे, अशी मांडणीही त्यांनी केली.

रोजगारनिर्मितीवर विचार

या बैठकीत प्रामुख्याने अधिकाधिक रोजगार निर्मिती कशी करता येईल, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिक रोजगाराच्या संधी आहेत, कोणती क्षेत्रे विकसीत होण्याच्या मार्गावर आहेत, तसेच कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, यावर सखोल विचारविमर्श करण्यात आला, अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या भाषणांमध्ये या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला.

नीती आयोगावरचा बहिष्कार दूर

या बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनीही भाग घेतला. यापूर्वी कर्नाटकाने नीती आयोगाच्या बैठकांवर बहिष्कार टाकण्याचे धोरण अवलंबिले होते. मात्र, नवे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी हा बहिष्कार मागे घेत असल्याची माहिती दिली. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक समस्यांचे विवरण दिले. तसेच केंद्र सरकारशी सहकार्याला मान्यताही दिली आहे.