तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ हे तेथील राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱया कर्मचाऱयांनाही सेवेत सहभागी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये कधी विलीनीकरण करणार, असा सवाल काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
तेलंगणामध्ये काँग्रेसच्या सरकारने रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
तेलंगणा सरकार आणि तेलंगणा एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी पृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकारने एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन 10 ते 11 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तेलंगणा परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या 32 पैकी जवळपास 31 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना एसटी कर्मचाऱयांचा संप झाला होता तेव्हा भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे आंदोलन चिघळवण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी तेव्हा हे लोक करीत होते. राज्यात भाजपची सत्ता आली की एसटीचे विलीनीकरण केले जाईल असा दावा केला जात होता, मात्र आता आणि अगोदरची तीन वर्षे व नव्याने सत्तेत येऊन दीड वर्ष झाल्यावरही याबाबत महायुती सरकारने काहीही केलेले नाही.
महाराष्ट्रात सत्ता असताना राज्यात एसटी महामंडळ शासनात कधी विलीन करणार, असा सवाल अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी केला आहे.
Comments are closed.