मॅटर्निटी लीव्हनंतर विनेश फोगटला ट्रायलपासून रोखणे चुकीचे, दिल्ली उच्च न्यायालयाची WFI ला फटकारले

प्रसिद्ध कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीतून अपात्र ठरवल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हिंदुस्थानी कुस्ती महासंघाला (WFI) खडेबोल सुनावले आहेत. “खेळाडू आणि महासंघ यांच्यातील वादाचा फटका खेळाला बसता कामा नये,” असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारला विनेशच्या मूल्यांकनासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आणि तिला ३० व ३१ मे रोजी होणाऱ्या निवड चाचणीत सहभागी होऊ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हिंदुस्थानी कुस्ती महासंघाने ९ मे रोजी विनेश फोगाटला एक कारणे दाखवा नोटीस बजावत २६ जून २०२६ पर्यंत सर्व देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घातली होती. २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये अंतिम सामन्यापूर्वी वजन जास्त भरल्याने विनेशला अपात्र ठरवण्यात आले होते. या घटनेला महासंघाने राष्ट्रीय नामुष्की (National Shame) म्हटले होते. तसेच निवृत्तीनंतर पुनरागमन करताना ती अँटी-डोपिंग नियमांचे आणि सहा महिन्यांच्या नोटीस पिरीयडचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपकाही तिच्यावर ठेवण्यात आला होता.

याशिवाय WFI ने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीचे नियम अचानक बदलत केवळ २०२५ आणि २०२६ मधील पदक विजेत्यांनाच ट्रायल्ससाठी पात्र ठरवले. विनेश जुलै २०२५ मध्ये आई झाल्यामुळे ती या काळात कोणत्याही स्पर्धेत खेळू शकली नव्हती, ज्यामुळे ती या नव्या निकषांनुसार आपोआप अपात्र ठरत होती. या निर्णयाविरोधात तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यातच आज मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान WFI ला कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने महासंघाला विचारले, “तुम्ही अशा प्रकारे देशात कुस्तीची सेवा करत आहात का? ऑलिम्पिकच्या फायनलमध्ये पोहोचलेल्या महिला खेळाडूसोबत एक दुर्दैवी घटना घडली आणि तुम्ही त्याला राष्ट्रीय नामुष्की म्हणता? देशातील जनतेने तिच्याशी असाच व्यवहार केला होता का?”

न्यायालयाने म्हटले, “आपला देश मातृत्वाचा उत्सव साजरा करणारा देश आहे, त्याला शाप मानणारा नाही. एखादी महिला आई झाली, तर तो तिच्या करिअरमधील अडथळा कसा काय ठरू शकतो? विनेश ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कुस्तीपटू आहे. केवळ तिलाच बाहेर काढण्यासाठी तुम्ही हे नियम बदलले नाहीत ना, असे आम्ही का समजू नये? महासंघाने सूडबुद्धीने वागू नये.”

“महासंघ आणि खेळाडू यांच्यात काहीही मतभेद किंवा वाद असतील, पण त्यामुळे खेळाचे आणि खेळाडूचे नुकसान होता कामा नये,” असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला तातडीने एक तज्ज्ञ समिती नेमून विनेश फोगाटच्या पात्रतेचे आणि सद्यस्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच हिंदुस्थानी क्रीडा प्राधिकरणाच्या नियमांतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीत निकषांमध्ये शिथिलता देण्याची तरतूद असल्याने, विनेशला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या आगामी ट्रायल्समध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली जावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.