मुंबई : नोटाबंदी वेळी जप्त केलेल्या जुन्या नोटा जमा करून घ्या, असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Highcourt) आरबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे, हजारो नागरिकांना कोर्टाच्या या निर्देसाचा फायदा होणार आहे. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ प्राप्तिकर विभागाने ज्या लोकांच्या चलनी नोटा जप्त केल्या होत्या, त्या लोकांकडून या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे निर्देश हायकोर्टाने रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, चलनातून बाद केलेल्या नोटा जमा करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर प्राप्तिकर विभागानं जप्त केलेली रक्कम संबंधित लोकांना नंतर परत करण्यात आली होती. मात्र, एकीकडे बँकेत (Bank) पैसे म्हणजे जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने संबंधित नागरिकांपुढे मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अखेर, मुंबई उच्च न्यालायाने यासंदर्भाने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
प्राप्तीकर विभागाने परत दिलेल्या नोटी नागरिकांकडे असून या नोटा जमा केल्या जाव्यात अशी विनंती करणार्‍या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. मोदी सरकारनं साल 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर नोंव्हेबर 2016 मध्ये नोटाबंदीचे धोरण जाहीर केले होते. त्यावेळी नागरिकांना पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2016 ची डेडलाईन दिली गेली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या संयुक्त खात्यातील रक्कम जमा करण्याचे ठरवले होते. मात्र, त्याआधीच 26 डिसेंबर 2016 रोजी प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकत काही नोटा जप्त केल्याने त्यांची अडचण झाली. कारण, त्या नोटांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी ती रक्कम स्वतःकडे न ठेवता संबंधीत व्यक्तींना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रक्कम परत मिळाल्यानंतर लोकांनी आरबीआयकडे संपर्क साधला. मात्र, आरबीआयनं चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करण्याची मुदत संपल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांकडील रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
आरबीआयच्या या नियमाविरोधात कोल्हापूरच्या काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारण्याचे आरबीआयला निर्देश देण्याची विनंती याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. विशिष्ट नोटांच्या मूल्याचा लाभ याचिकाकर्त्यांना नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही विनंती मान्य केली आहे. तसेच, अंतिम मुदतीवेळी संबंधित नोटा याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात नव्हत्या, तर प्राप्तिकर विभागाकडे होत्या. त्यामुळेच, त्यांना आता 20 लाखांच्या रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश हायकोर्टानं आरबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे, जुन्या नोटा असलेल्या या नागरिकांना, याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा
तुझं नाटक मीच बघेन, बर का?; आ. संदीप क्षीरसागरांचा तहसीलदारांना दम; खळबळजनक ऑडिओ क्लिप व्हायरल
अधिक पाहा..
Comments are closed.