E20 कार वाद: मारुती सुझुकी कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, कंपनी म्हणाली – ग्रँड विटारा पूर्णपणे अनुपालन होते

नवी दिल्ली. मारुती सुझुकीने ग्रँड विटाराशी संबंधित रायपूर ग्राहक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहक न्यायालयाने कंपनीला ग्राहकाची कार बदलून E20 अनुपालन मॉडेल देण्याचे किंवा वाहनाची संपूर्ण किंमत परत करण्याचे आदेश दिले होते.
आता या आदेशाविरोधात मारुती सुझुकी उच्च न्यायालयात जाणार आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की ग्राहकांना विकलेली ग्रँड विटारा आधीच E20 पेट्रोलशी पूर्णपणे सुसंगत होती आणि ही माहिती वाहनाच्या वापरकर्ता मॅन्युअलमध्ये देखील देण्यात आली होती. तपासात कारमध्ये भेसळयुक्त इंधनाचा मुद्दा उघड झाला असून न्यायालयाच्या आदेशात या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, असा दावा कंपनीने केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण रायपूर ग्राहक न्यायालयाशी संबंधित आहे. डॉ. प्रेमराज देबटा यांनी जून 2024 मध्ये मारुती सुझुकी ग्रँड विटाराचे मजबूत हायब्रिड झेटा प्लस प्रकार नेक्सा डीलरशीपकडून खरेदी केले होते. डॉ. प्रेमराज यांच्या म्हणण्यानुसार, डीलरशिपने त्यांना सांगितले होते की ही कार डिसेंबर 2023 मध्ये तयार करण्यात आली होती, परंतु नंतर कमिशनद्वारे त्यांना माहिती मिळाली की त्यांची कार जानेवारी 2023 मध्ये तयार करण्यात आली होती.
11 नोव्हेंबर 2024 रोजी, कार खराब झाल्यानंतर डॅशबोर्डवर इंजिन खराब झाल्याचा सिग्नल दिसला. गाडी डीलरशीपवर नेली असता गाडीत भेसळयुक्त पेट्रोल असल्याने हा त्रास झाल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर कारची संपूर्ण टाकी रिकामी करून पुन्हा इंधन भरण्यात आले. ग्राहकाने पेट्रोल पंपावर तक्रार नोंदवली आणि कंपनीला ईमेलही केला. तेथे पेट्रोल उपलब्ध असल्याने कोणतीही अडचण नसल्याचे पेट्रोल पंपावरून उत्तर आले.
यानंतर वाहनात पुन्हा बिघाड होऊन ते पुन्हा मारुती डीलरशिपवर नेण्यात आले. ही समस्या वारंवार होत राहिल्याने सुमारे महिनाभर कार वर्कशॉपमध्ये उभी राहिल्याचा ग्राहकांचा आरोप आहे. काही वेळानंतर डीलरशिपने ईमेलद्वारे कळवले की भेसळयुक्त पेट्रोलमुळे इंजिन खराब झाले असून ते बदलण्याची गरज आहे. कंपनीने इंजिन बदलण्याची किंमत सुमारे 5.30 लाख रुपये असल्याचे सांगितले आणि ते वॉरंटी अंतर्गत समाविष्ट केले जाणार नाही असे सांगितले.
ग्राहक न्यायालयाने काय आदेश दिला?
हे प्रकरण रायपूर ग्राहक न्यायालयात पोहोचल्यानंतर, मारुती सुझुकी आणि डीलरशिपने असा युक्तिवाद केला की ग्रँड विटारा मॉडेल पूर्णपणे E20 पेट्रोलचे पालन करते. मात्र, न्यायालयाने कंपनीच्या युक्तिवादावर समाधानी न होता ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने मारुती सुझुकीला ग्राहकाला नवीन E20 अनुरूप ग्रँड विटारा प्रदान करण्याचे आदेश दिले किंवा वाहनाची किंमत, अंदाजे 20.5 लाख रुपये परत करण्याचे आदेश दिले.
याशिवाय ग्राहकाला मानसिक त्रासापोटी एक लाख रुपये आणि कायदेशीर प्रक्रियेत झालेल्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई देण्याचेही आदेश दिले होते. आता मारुती सुझुकीने या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. कंपनी आपली बाजू आणि तांत्रिक तथ्य मोठ्या न्यायालयासमोर मांडणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
Comments are closed.