निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य आहे

शिंदे गटाच्या वतीने कौल यांचा युक्तीवाद समाप्त

युक्तिवाद लांबण्याची शक्यता

• शिंदे यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर आता आयोगाची बाजू मांडली जाणार
• महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्याकडून आयोगाची बाजू मांडली जाणे शक्य
• दसऱ्याआधी निर्णय येईल की नाही, अशी कायदेतज्ञांच्या वर्तुळात चर्चा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच खरी शिवसेना आहे, हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय योग्यच असून त्या आधारेच या गटाला मूळ शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव देण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला आहे. त्यांनी गुरुवारी आपला युक्तीवाद समाप्त केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा आमदार अपात्रतेसंबंधी निर्णयही योग्य असल्याचे प्रतिपादन केले.

गुरुवारी युक्तीवाद संपविताना त्यांनी विविध न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेत, महाराष्ट्रात 2022 मध्ये घडलेला राजकीय घटनाक्रमासंबंधी युक्तीवाद केला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केलेला होता, ही बाब या सर्व घटनाक्रमात सर्वात महत्वाची आहे. त्यानंतरच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यामुळे आता घड्याळाचे काटे मागे फिरविले जाऊ शकत नाहीत, असा युक्तीवाद करताना त्यांनी 2023 मधील घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचाही आधार घेतला.

आयोगाचा निर्णय परिस्थितीनुसार

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयात हस्तक्षेप करुन तो फिरवण्याचा अधिकार सहसा असत नाही. आयोगाने दिलेला निर्णय अगदीच घटनाबाह्या किंवा टोकाचा अयोग्य असेल, तरच सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करु शकते. या प्रकरणात आयोगाने त्याच्यासमोरील सर्व पुराव्यांचा आणि उपलब्ध घटनाक्रमाचा आधार घेऊन योग्य तो निर्णय दिला आहे. आयोगाने विशिष्ट पद्धतीनेच निर्णय दिला पाहिजे, असे बंधन त्याच्यावर नसते. आयोगाने आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय देताना जे करावे लागते, ते केले असून परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला, अशी मांडणी त्यांनी केली.

लोकशाही नसल्याने असंतोष

शिवसेना उद्धव ठाकरे यांनी कधीही लोकशाहीच्या पद्धतीने चालविली नाही. परिणामी, आमदारांमध्ये असंतोष वाढला होता. याचा परिणाम म्हणून वेगळा गट स्थापन करण्यात आला. आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नाही. उलट त्यांनी खरी शिवसेना आपली असल्याचे साधार सिद्ध केले आहे. या घटना मागच्या विधानसभेतील आहेत. त्यामुळे आता या आमदारांवर अपात्रता कारवाई केली जाऊ शकणार नाही. कारण अपात्रता कार्यवाही पूर्वलक्षी परिणामांच्या अनुसार केली जाऊ शकत नाही, असे अनेक निर्णयांमधून स्पष्ट होते, असाही युक्तीवाद झाला.

अधिकारांचे केंद्रीकरण

मूळ शिवसेनेच्या घटनेत 2018 मध्ये परिवर्तन करण्यात आले. शिवसेना प्रमुख हे पद निर्माण करण्यात आले. ते उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे ठेवले. त्यांनी सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यामुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले. या सर्व प्रकारांमुळे आमदारांची कोंडी झाली आणि त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊनच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने योग्य तो निर्णय घेतला. आयोगाला चिन्ह आणि नाव यांच्यासंदर्भात हा अधिकार आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली.

कपिल सिबल यांची विनंती

उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपल्याला दोन सत्रांचा अवधी हवा आहे, अशी विनंती खंडपीठाला केली आहे. नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी ही विनंती केली. तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे हे देखील शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाचे हे प्रकरण आता निर्णायक वळणावर असून निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे, असे दिसून येते.