निवडणूक आयोगाचे समर्पक उत्तर

वाद निर्माण करण्यात आल्यानंतर आयोगाची प्रथमच बैठक, घेतले गेले अनेक एकमुखी निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी एका वृत्तपत्राकडून वाद निर्माण करण्यात आल्यानंतर प्रथमच आयोगाच्या तीन्ही सदस्यांनी एकत्र बैठक घेतली आहे. शनिवारी झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच आयोगावर होणाऱ्या आरोपांना सविस्तर आणि ठोस प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. सर्व निर्णय आयोगाकडून एकमुखानेच घेतले जातात, हे ठासून स्पष्ट केले गेले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात इतर दोन आयुक्त आहेत, या आरोपाचा यस्थास्थित समाचार शनिवारच्या एकत्र बैठकीत घेण्यात आला आहे. आयोगाने आत्तापर्यंतचा, एसआयआरसह प्रत्येक निर्णय एकमुखानेच घेतला आहे. आयोगात तीव्र मतभेद आहेत, हा आरोप पूर्णत: बिनबुडाचा आहे. प्रत्येक निर्णयावर तीन्ही आयुक्तांची स्वाक्षरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या सर्व निर्णयांचे समर्थन केलेले आहे. एसआयआरसंबंधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकमुखाने जो आदेश संमत केला, तो सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. नव्याने मतदार होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठीच्या फॉर्म क्रमांक 6 संबंधीचा निर्णयही आयोगाने एकमुखाने घेतला असून तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे आयोगावर करण्यात आलेले आरोप आपोआपच निरर्थक ठरतात, असे या आयोगाच्या तीन्ही सदस्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले गेले आहे.

पत्र धोरणविषयक नव्हतेच

एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात आयोगाच्या दोन सदस्यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठविलेल्या पत्रावर भर देण्यात आला होता. या पत्रामुळे आयोगातील फूट उघड होत आहे, असा आरोप या वृत्तपत्राने केला होता. त्यावरही आयोगाने सत्य परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. ते पत्र कोणत्याही धोरणात्मक विषयावर नव्हतेच. ते पत्र डेप्युटेशनवर काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या कामासंबंधी होते. या अधिकाऱ्याने कामाच्या वितरणासंबंधी काही निर्णय घेतले होते. तथापि, या अधिकाऱ्याने केलेले निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्यात आलेलेच नाहीत. त्यामुळे या पत्रासंबंधी निर्माण करण्यात आलेला वाद पूर्णत: निरुपयोगी आणि तथ्यहीन आहे, असेही प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या तीन्ही सदस्यांनी शनिवारी केले.

माहिती तंत्रज्ञान कक्ष वादावरही स्पष्टीकरण

आयोगाची ‘ईसीआयनेट’ व्यवस्था अत्यंत सुरक्षित आणि संरक्षित आहे. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामानुसार या यंत्रणेत ‘अॅक्सेस’ दिला जातो. मतदारांच्या व्यक्तीगत माहितीच्या सुरक्षेसाठी असे करणे आवश्यक असते. या यंत्रणेची सातत्याने तपासणी केली जाते. यंत्रणेचे सातत्याने नूतनीकरण (अपडेशन) केले जाते. काहीवेळा तांत्रिक दोषामुळे अॅक्सेस मिळणे कठीण होते. तथापि, अशा बाबी आयोगाच्या दृष्टीला आल्यानंतर त्वरित दुरुस्त केल्या जातात. त्यामुळेच आत्तापर्यंतची एसआयआर आणि नवे मतदार नोंदविण्याची प्रक्रिया काही अपवाद वगळता सुरळीत पार पडली आहे, असेही ठोस स्पष्टीकरण आयोगाने केले आहे.

शनिवारच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय

मतदारांना नावे नोंदविणे, नावांची पडताळणी करणे, आक्षेपांची नोंदणी करणे किंवा नाव वगळले गेल्यास ते पुन्हा नोंदविणे, या प्रक्रियांसंबंधी आयोगाने शनिवारच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले. आयटी व्यवस्थेचे पुनर्निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र आणि दिल्लीसाठी नावांसंबंधीच आक्षेप आणि क्लेम्स-काऊंटर क्लेम्स सोडविण्यासाठी कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी आता 12 ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी देण्यात आला असून प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत कालावधी देण्यात आला आहे. 20 राज्यांमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहितीही आयोगाकडून देण्यात आली आहे.

काय म्हणत आहे आयोग…

ड आयोगासंबंधीचे सर्व आरोप निराधार, निरर्थक, बिनबुडाचे आणि तथ्यहीन

ड आतापर्यंचा प्रत्येक निर्णय पूर्णत: एकमुखाने, नाही कोणतीही मतभिन्नता

ड आयोगाच्या प्रत्येकच निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही पूर्णत: समर्थन

ड कॅबिनेट सचिवांना दिलेले पत्र धोरणात्मक नाही, तर एका अधिकाऱ्यासंबंधी

ड आयोगाच्या नेट व्यवस्थेची सातत्याने पडताळणी, पुनरावलोकही केले जाणार

ड महाराष्ट्र एसआयआर क्लेम्स, विरोधासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत कालावधीवाढ

ड दिल्ली एसआयआरसाठीही दिली कालावधीवाढ, प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणार

ड आतापर्यंत 20 राज्यांमध्ये एसआयआरची प्रक्रिया अत्यंत सुरळीतपणे पूर्ण