40 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, 27 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता असून, या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 27,000 कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचे एका समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत माहिती दिली आहे.

प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती ऑक्टोबर 2025 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते, त्यानंतर सरकारने ही समिती नेमली होती.

2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जावर शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत दिलासा दिला जाणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर निधी देण्याची तरतूद आहे. या योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.

समितीने केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही प्रस्ताव दिला आहे. त्यामध्ये गटशेतीला प्रोत्साहन देणे, तसेच अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत देणे यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, मदत देताना जेव्हा विलंब होतो त्यामुळे शेतकऱ्याला नाईलाजाने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागतं आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात.

गेल्या दोन वर्षांत पूर, अवकाळी पाऊस आणि बाजारातील किंमतीतील चढ-उतार यामुळे कृषी क्षेत्रात संकट कायम असून, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांकडून सरकारवर कर्जमाफीसाठी दबाव वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ही योजना अमलात आणली जाईल. यासाठी सरकार ‘अ‍ॅग्री स्टॅक’ या एकात्मिक डिजिटल पायाभूत सुविधेचा (DPI) वापर करणार आहे.

दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. “पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधील पात्रतेच्या अटींमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले. यावेळीही तशाच अटी लागू केल्या, तर परिस्थिती बदलणार नाही. त्यामुळे समितीच्या शिफारसी जाहीर कराव्यात,” अशी मागणी त्यांनी केली.

यापूर्वी सरकारने कर्जमाफीचा लाभ केवळ पूर्वीच्या योजनांचा लाभ न घेतलेल्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्याचा विचार केला होता. मात्र, हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असे लक्षात आल्याने त्यात बदल करण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

महाराष्ट्रात यापूर्वीही अशा कर्जमाफी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात आली होती. तेव्हा एकूण पात्र शेतकऱ्यांच्या 99.53 टक्के म्हणजेच 32.27 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. त्यापूर्वी 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ राबवली होती, ज्याचा लाभ 44.4 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला होता आणि सुमारे 18,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते.