राजेश चुरी
भाजपचे सरकार आल्यापासून फक्त एक वर्ष लेव्हलमध्ये गेले. दुसऱ्या वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या मागे फार अडचणी सुरु झाल्या. खते आणि बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात शेतकरी चांगलाच अडचणीत आला आहे. शेतीचा खर्च 100 रुपये आणि नुकसानभरपाई मिळते अवघी 5 रुपये अशी शेतकऱ्याची अवस्था आहे. राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीत सोयाबीनला एकरी किमान पन्नास हजार रुपये मदत दिली तरच शेतकरी टिकेल, अन्यथा इथले शेतकरी आत्महत्येला लागतील, अशी व्यथा मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी मांडली.
तुळजापूरमधून प्रवास करताना माळुंब्रा गावातील एका बांधावर लहू वडणे आणि काही शेतमजूर बांधावर बसलेले दिसले. पावसाअभावी करपलेल्या सोयाबीनच्या शेताकडे हे सर्व हताशपणे बघत बसले होते. त्यांच्याकडे जाऊन या भागात पडलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विषय काढला तेव्हा लहू वडणे यांच्या मनाचा बांध फुटला. डोळ्यातील अश्रू आणि मनातील खदखद एकाच वेळेस बाहेर पडली. शेतीसाठी येणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे तुटपुंजे उत्पादन याचे गणितच त्यांनी मांडले.
मला राजकारण फार कळत नाही, पण तुम्हाला सांगतो, चार टक्के व्हॅटवर मनमोहन सिंग यांनी देश चालवला. पण कोण त्यांचे नाव घेतेय? आज मोदी 30 ते 35 टक्के जीएसटी लावतात. त्यामुळे एका एकरासाठी उत्पादन काढायला खर्च जास्त यायला लागला. आमचा शेतीचा खर्च 100 रुपये आणि नुकसानभरपाई पाच रुपये अशी परिस्थती असल्याचे लहू वडणे म्हणाले.
खतांच्या किमतीत सहा पटीने वाढ
मनमोहन सिंगांच्या काळात दहा ते बारा वर्षांपूर्वी ज्या रासायनिक खताचे पोते 400 रुपयांना मिळत होते ते मोदी सरकारच्या काळात 2400 रुपयांना मिळत आहे. 382 रुपयांच्या ‘डीपीआय’ खताचा भाव आज 1300 ते 1500 रुपयांवर गेला. ‘एनपीके’ खताच्या पोत्याची किंमत 2300 ते 2400 गेली. फॉस्फरसची 2200 ते 2400 रुपयांची 25 किलोची बॅग 6 हजार रुपयांना आहे.
सोयाबीनचा पेरणीचा खर्च परवडेना
सोयाबीनचे पोते अडीच हजार रुपये, पिशवी साडेतीन हजार रुपये, पुढे रोटरचा एकरी खर्च दीड हजार रुपये, पेरणीसाठी दीड हजार रुपये मजुरी. म्हणजे नुसत्या पेरणीचा खर्च नऊ ते दहा हजार रुपये. पुढे रासायनिक खत, किटकनाशक, खुरपणी, कोळपणी असा पेरणीसाठी तीस हजार रुपये खर्च होत आहे. सोयाबीन निघते किती, तर एका पिशवीला एक ते दीड क्विंटल. दीड क्विंटला सरासरी पाच ते साडेपाच हजार भाव आहे.
Comments are closed.