ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या बांधकामांवर 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करू नका, 16 व्या वित्त आयोगाची सरकारला तंबी

राज्यातल्या ग्रामपंचायती व पंचायत संस्थांनी केवळ वित्त आयोगाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर, स्वावलंबी व्हावे अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस सोळाव्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अनुदानाच्या वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्त्यांच्या बांधकामावर आणि देखभालीवर खर्च करू नये, अशा शब्दांत वित्त आयोगाने राज्य सरकारला तंबी दिली आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाने मागील वर्षी मुंबईसह राज्याच्या काही भागांना भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन राज्याच्या आर्थिक मागण्यांवर अर्थ विभागाशी चर्चा केली होती. त्यानंतर आता सोळाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारकडे पाठवून दिल्या आहेत. त्या आधारावर ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतच्या वितरणाचे निकष व मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात ग्रामपंचायती आणि पंचायती राज संस्थांनी केवळ वित्त आयोगाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, उत्तरदायी आणि विकेंद्रित नियोजनाला प्राधान्य देण्याची महत्त्वाची शिफारस केली आहे.

आर्थिक शिस्त लावण्याची शिफारस केंद्राचे अनुदान घेताना राज्यांनी आर्थिक शिस्त लावण्याचा सल्ला वित्त आयोगाने दिला आहे. अनुदानाच्या वापरावर मर्यादा घालताना अनुदानाचा वापर वेतन किंवा इतर आस्थापनांवरील खर्चासाठी करू नये. १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३२ हजार ८१७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

वित्त आयोगाची वायनरीला भेट सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य मागील वर्षी मुंबईत बैठकीसाठी आले होते तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने या सर्वांची मंत्रालयाच्या शेजारील फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये शाही बडदास्त ठेवली होती. त्यानंतर या वित्त आयोगाने २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकला भेट दिली होती. तेव्हा या दौऱ्यात आयोगाने त्र्यंबकेश्वर मंदिरापासून वायनरीलाही भेट दिली होती.