ओमानमधून थेट गुजरातला पोहोचणार गॅस.

40 हजार कोटीच्या  प्रकल्पावर काम करतेय सरकार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

इराण युद्धामुळे जगभरात कच्चे तेल आणि गॅसचा पुरवठा बाधित झाला आहे. भारतावरही याचा प्रभाव दिसू लागला आहे, कारण भारत स्वत:च्या आवश्यकतेचे बहुतांश कच्चे तेल आणि गॅसची आयात करत असतो. या आयातीचा बहुतांश हिस्सा आखाती देशांमधून येत असतो. परंतु सरकार आता एका अशा प्रकल्पावर काम करत आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशाप्रकारचे संकट उभे राहण्याची स्थितीच येणार नाही.  याच्या अंतर्गत ओमानमधून भारतापर्यंत समुद्राखाली एक गॅस पाइपलाइन निर्माण करण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पावर 40000 कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अनुमान आहे आणि हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 5-7 वर्षे लागू शकतात.

सरकार गेल, इंजिनियर्स इंडिया आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला यासंबंधी एक विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्यास सांगू शकते. याविषयी एक खासगी क्षेत्र कंर्सोटियम द साउथ एशिया गॅस एंटरप्रायजेसने एक प्री-फिजिबिलिटी अध्ययन अहवाल सोपविला होता. अणि सरकार आता याचे अध्ययन करत आहे.  भारताला  स्पॉट मार्केटमधून गॅस खरेदीवरील स्वत:ची निर्भरता कमी करावी लागेल. पश्चिम आशियामधून समर्पित पाइपलाइनद्वारे देशाची ऊर्जा सुरक्षा वाढणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

नॅचरल गॅसची मागणी

देशात नॅचरल गॅसची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सध्या याचा प्रतिदिन वापर 190 ते 195 दशलक्ष क्यूबिक मीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अनुमान आहे. या दशकाच्या अखेरपर्यंत एलएनजीची आयात 180 ते 200 दशलक्ष क्यूबिक मीटरवर पोहोचू शकते. भारत आणि ओमानदरम्यान प्रस्तावित मीडिल ईस्ट-इंडिया डीप वॉटर पाइपलाइन अरबी समुद्रात 2000 किलोमीटर लांबीची असेल. पाइपलाइनच्या माध्यमातून गॅस ओमानमधून थेट भारतात गुजरातच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भारताला प्रतिदिन सुमारे 31 दशलक्ष क्यूबिक मीटर नॅचरल गॅसचा पुरवठा होऊ शकणार आहे. ही पाइपलाइन देशात मागणी पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. खतनिर्मिती उद्योगाला  प्रतिदिन 46-50 दशलक्ष क्यूबिक मीटर गॅसची आवश्यकता असते. तसेच देशात सिटी गॅस वितरणाचाही वेगाने विस्तार होतोय.

साठा वाढविण्यावरही काम

या पाइपलाइनद्वारे भारताला ओमान, युएई, सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कमेनिस्तान आणि कतारमधून गॅस प्राप्त होणार आहे. या देशांमध्ये 2500 ट्रिलियन क्यूबिक फूट गॅससाठा आहे. ही पाइपलाइन सुम्रात 3450 मीटर खोलवरून जाणार असल्याचे मानले जात आहे. जर असे झाले तर ही जगातील सर्वात खोलवर स्थित पाइपलाइनपैकी एक ठरणार आहे. भारताचा सुमारे 2 तृतीयांश एलएनजी होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गे येतो. इराण युद्धामुळे या मार्गावरील जहाजवाहतूक ठप्प झाली आहे. यामुळे जागतिक पुरवठ्यात 20 टक्क्यांची घट झाली असून किमतही वाढली आहे. पाइपलाइनसाब्sात देशात गॅस साठवणूक क्षमता वाढविण्यावरही काम केले जात आहे. भारताकडे कुठलाच रणनीतिक गॅस साठा नाही. सद्यस्थितीत भारताकडे रीगॅसिफिकेशन टर्मिनल्सवर 22-24 एलएनजी स्टोरेज टँक आहेत, ज्यांची साठवणूक क्षमता 2-2.5 अब्ज क्यूबिक मीटर आहे. हे प्रमाण देशातील 10-12 दिवसांच्या आवश्यकतेइतके आहे. दुसरीकडे चीनने साठवणूक क्षमतेवर प्रचंड काम केले आहे. त्याची ही क्षमता सध्या 80 अब्ज क्यूबिक मीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अनुमान आहे.

भारतातील मागणी

• भारतात प्रतिदिन गॅस वापर सध्या सुमारे 192 दशलक्ष क्यूबिक मीटर इतका आहे.
• पुढील 5 वर्षांमध्ये हे प्रमाण 295 दशलक्ष क्यूबिक मीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अनुमान.
• भारत-ओमान पाइपलाइन प्रकल्पाचा अनुमानित खर्च 40 हजार कोटी रुपये आहे.
• या गॅस पाइपलाइनमुळे भारताला प्रतिदिन 31 दशलक्ष क्यूबिक मीटर गॅस मिळण्याचा अनुमान.
• खतनिर्मिती उद्योगाला 50 दशलक्ष क्यूबिक मीटर गॅसची आवश्यकता प्रतिदिन भासते.