तो उपस्थिती निकष पूर्णपणे आवश्यक आहे.

कायदा महाविद्यालयांसंबंधी ‘सर्वोच्च’ मतप्रदर्शन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कायदा महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या आणि महाविद्यालयांच्या वसतीगृहांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयातील वर्गांमधील उपस्थितीचा निकष लावण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांवर वर्गांमध्ये उपस्थित राहण्याची अनिवार्यता लागू केली नाही, तर महाविद्यालयांची वसतीगृहे म्हणजे केवळ वास्तव्याची सोय, एवढाच अर्थ राहील, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. बुधवारी सुनावणीप्रसंगी ही टिप्पणी गेली गेली.

कायदा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना, त्यांनी केवळ वर्गांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपस्थिती ठेवली नाही. म्हणून परीक्षेला बसू न देणे योग्य नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात महाविद्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या संबंधी बुधवारी सुनावणी करण्यात आली. कायदा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वर्गांमधल्या उपस्थितीसंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना सरकार किंवा महाविद्यालय सवलतीच्या दरात किंवा विनामूल्य वसतीगृहाची सोय उपलब्ध करुन देते. महाविद्यालयातील वर्गांमध्ये उपस्थिती परीक्षेला बसण्यासाठी अनावश्यक मानली, तर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी वसतीगृहांची सोय निरुपयोगी ठरणार आहे. ही सोय विद्यार्थ्यांना त्यांनी शिकावे म्हणून देण्यात आलेली असते. वर्गांमध्ये उपस्थिती असल्याशिवाय शिक्षण होणार नाही. त्यामुळे कायदा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वर्गांमधील उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. शिस्तीचा भाग म्हणून या उपस्थितीचे महत्व आहे, असे स्पष्ट मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.