अहियनगर: शिर्डी साई संस्था समितीप्रकरणी उच्च न्यायालयापूर्ण झाले (उच्च न्यायालय) राज्य सरकारला दणका दिला असून सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या समितीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आणिमहाRhema विके पाटील (राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने शिर्डी(Shirdi) साई संस्था एक समिती नेमण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने या समितीला स्थगिती दिली आहे. संस्थानच्या प्रस्तावानुसार 6 सोयाल समिती स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार संस्थानकडून उच्च कोर्ट, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांना विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर या समितीवर शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र, यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत समितीच्या नेमणुकीला न्यायालयाने आक्षेप घेत रद्द केली आहे.
देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानमधील व्यवस्थापन नियंत्रण आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येत होती. शिर्डी साईबाबा संस्थानचा कारभार अनेक वर्षांपासून त्रिसदस्यीय समितीकडे आहे. येथे 6 सोयाल समिती नेमणुकीसाठी शिफारस करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती होती. तर, समितीच्या सह-अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. याशिवाय समितीत सदस्य म्हणून शिर्डी संगमनेर, कोपरगाव या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश करण्यात येणार होता. तर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार होते.
संस्थानने हायकोर्टात घेतली माघार
साई संस्था सहा सोयाल समिती नेमणुकीसाठी संस्थानने उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती? संभाजीनगर उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत साईबाबा संस्थानने माघार घेतली आहे. साई संस्थानने प्रस्ताव माघार घेतल्याने राज्य सरकारला मोठा शॉक बसल्याचे मानले आहे. आता, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्था विश्वस्त मंडळ स्थापन होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.